सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भइसकेपछि ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश’ फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। 

सरकारका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार दुई दल विभाजन भएलगत्तै अध्यादेश फिर्ता लिने संभावना रहेको बिएल नेपाली सेवालाई बताए। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मूलतः नेकपा (एमाले) लाई फुटाउने उद्देश्यले माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको इशारामा दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश जारी गरेका हुन्। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा मात्र पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न दुई साताअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो। एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि उक्त अध्यादेशबमोजिम विभाजनको प्रक्रियामा छ। 

अध्यादेश जारी भएपछि देउवाको सर्वत्र विरोध भएको छ। एमालेको विभाजनमा मात्र भविष्य देख्ने कांग्रेसको पौडेल खेमा र दोस्रो तहका नेताहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए। ‘सार्वजनिक खपतका लागि मात्र विरोध गरिएको’ भए पनि उक्त विरोधलाई सम्बोधन गर्न भनी सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। 

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठनको प्रक्रिया यसै साता पूरा हुँदै छ। संभवतः दुवै दलको बुधबार सनाखत सकिएमा दुई दलले प्रमाणपत्र पाउनेबित्तिकै अध्यादेश फिर्ता गरिने स्रोतको दाबी छ। 

अध्यादेश फिर्ता नगरेमा मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै कांग्रेस र माओवादीकेन्द्रमा पनि अध्यादेशको प्रभाव देखिनसक्ने संकेत देखिइसकेको छ। त्यसैले अध्यादेश छिट्टै फिर्ता हुन लागेको स्रोतको दाबी छ। अध्यादेश फिर्ता भएमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र पार्टी फुटाउन सक्ने छन्, जुन सहज छैन।