सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
.jpg)
