बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ।
सञ्चरकर्मी रूपा सुनारले दलित भएका कारण काठमाडौंकाे बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो।
उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याएका थिए।
रूपा सुनारले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद संरक्षण गर्न खाेजेकाे भन्दै घरधनीसहित शिक्षामन्त्रीविरूद्ध आइतबार रिट दर्ता गरेकी थिइन्।


माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया