न्यायालयको काम कानुनको व्याख्या गर्ने हो । कानुनको व्याख्या गर्दा मूल कानुन हेरिन्छ । हाम्रो मूल कानुन नेपालको संविधान हो । संविधानको प्रस्तावमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनिएको छ । प्रस्तावनामै स्वतन्त्र र सक्षम भनिएपछि त्यसको साख जोगाउने/बचाउने वा भत्काउने मुख्य जिम्मेवारी न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीको बाँधमा छ ।
नेतृत्व गर्ने अधिकारी विचलित भएमा, निहित स्वार्थमा लागेमा र नियुक्ति गर्दा आफूसमेतको भागवण्डा खोजिएमा न्यायालय स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । र, न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम हुँदैन, बरु भएको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता पनि भताभुंग हुन्छ । त्यस कारण, न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश इमानदार, नैतिकवान्, कानुनको पालक र सक्षम अनिवार्य हुनुपर्दछ । नत्र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । अर्काे कुरा, नेतृत्वकर्ता (कमान्डर) नै आफ्नो कर्तव्य र संविधानबाट विचलित हुन पुगेमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको इतिहास नै समाप्त हुन्छ ।
जस्तोः संवैधानिक परिषद्मा छ सदस्यीय हुने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई सामान्यतः कुनै पनि अध्यादेशले काट्न सक्दैन् तर जानीजानी उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई केही समयअघि जारी गरिएको अध्यादेशले दाहसंस्कार गरिदियो । अध्यादेश कस्तो बेला जारी गरिन्छ ? किन जारी गरिन्छ ? यसको जरुरी किन पर्छ भन्ने विषयले निकै महत्त्व राख्छ । कुनै पनि काम मृत्युशय्यामा पुग्दै छ भने त्यसलाई बचाउन व्यवस्थापिका चलेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गरिन्छ । तर, मनसायपूर्वक संविधानको व्यवस्थालाई टुक्राटुक्रा पार्ने स्वेच्छाचारी बन्न अध्यादेश जारी गरिँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन जान्छ । अध्यादेश संविधानविपरीत छ भन्ने राम्रोसँग जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै प्रधानन्यायाधीशले उक्त अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको आरोप छ ।
