दाङमा कानुन व्यवसायीले कोरोनाविरुद्ध खोपको व्यवस्था नहुँदासम्म न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
न्याय सम्पादनको अग्रपंक्तिमा खटिने राज्यको तेस्रो अंगको रुपमा रहेको कानुन व्यवसायीप्रति राज्य उदासिन बनेको भन्दै उनीहरुले खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरले गत जेठ १० मा जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी) लाई खोपको व्यवस्था गर्नु भनि परमादेश भएपनि अहिलेसम्म मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ।
उच्च इकाई बार इकाई तुलसीपुरका अध्यक्ष रबिन्द्रकुमार धिताल र जिल्ला बार इकाई दाङका अध्यक्ष शिबप्रसाद घिमिरेले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गरी कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा बन्दाबन्दीको बिचमा उच्च अदालत तुलसीपुर र जिल्ला अदालत घोराहीमा बन्दीप्रत्यक्षिकरण थुनछेक र कोराना सम्बन्धि मुद्धाबाहेक अन्य मुद्धामा न्याय सम्पादन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।
