संबैधानिक व्यबस्था बमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्षको जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्राबधान छ । अहिले भने प्रतिनिधिसभा बिघटन भई सकेको हुँदा बर्तमान सरकार काम चलाउको रुपमा परिणत भई सकेको छ ।
काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाउने नपाउनेबारेमा बहस चलिरहेको र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुले काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन मिल्दैन भनेर आवाज उठाई रहेको अबस्थामा सरकारले भने जुनसुकै प्रकारको सरकार भएपनि सरकारै हो । त्यसकारण आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न कानूनी रुपले कुनै बाधा अड्चन छैन भन्दै रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
देशको अहिलेको अबस्था एकदम जटिल देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले ठूलो धन जनको क्षति पुर्याई रहेको छ । प्रत्येक दिन १०० जनाको हाराहारीमा मानिसको मृत्यू भई रहेको छ । दिनको ५.६ हजारको हाराहारीमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । बिरामीहरु अस्पताल जान सक्ने अबस्थामा छैनन् ।
