शिशिर ढकाल
संवैधानिक निकायको दायित्व सरकारको गलत काममा प्रश्न उठाउनु हो । तर, सत्ताको छायाबाट बाहिर आउन नसक्दा निर्वाचन आयोग आफ्नो दायित्वबाट चुकिरहेको आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, राजनीतिक दलका नेताहरूको आरोप छ ।
नेकपाको नाम र विभाजन प्रक्रिया विवादमा निर्वाह गरेको भूमिकादेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादसम्म आइपुग्दा आयोगको क्रियाकलाप ती आरोपलाई पुष्टि गर्न उद्धत् छन् । संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेकपा नामसम्बन्धी विवाद
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा ०६९ सालमा दर्ता भएको थियो । ऋषिराम कट्टेलको अध्यक्षतामा दर्ता भएको पार्टीले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनसमेत भाग लिएको थियो । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । यस पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने सहमति भयो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेलको नाममा यस पार्टी पहिल्यै दर्ता भइसकेको थियो ।
आयोगले एउटै नाम दुईवटा पार्टीलाई दिन मिल्दैन्थ्यो । निर्वाचन आयोगले नाममा सहमति जुटाउन दुवै पक्षलाई समय पनि दियो, कट्टेल उनीहरूसँग एकतामा जान पनि चाहेनन् न त नाम दिन नै तयार भए । तर, आयोगले राजनीतिक दबाबका कारण यो नाम एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर गठित नेकपालाई दियो ।
