सरकार गठन गर्ने बित्तिकै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने ऐन बनाउने तयारी थालेर विवादमा परेको गण्डकी सरकारले, सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय लिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुर्व मुख्यमन्त्रीलाई के–के सुविधा दिनेबारेमा ऐन बनाउने निर्णय लिएको थियो।

केन्द्रको सिको गर्दै परम्परागत ढंगले चल्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। व्यापक विरोधपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय लिएको गण्डकी सरकारका नवनियुक्त मन्त्री तथा प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन्।

‘सरकार जनताको सेवक हो र सवै सुविधा र सेवाको पहिलो हक़दार जनता हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिवद्द छ। असल मनसाय द्वारा आ्फ्नो सरकारलाई दिने सुझावलेनै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग मजवुत हुदै जान्छ।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन्, पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई पेन्सन, भत्ता वा प्रदेशलाई आर्थिक बाेझ पर्ने कुनैपनि अतिरिक्त निर्णय नलिएको र हालको क़ानूनी व्यवस्थामा पूर्व मुख्यमंत्रीको सुरक्षा सम्वन्धमा कुनै निति नवनेको हुँदा तत्कालको सुरक्षा चासोलाई संवोधन गर्न आवश्यक निति वनाउने भन्ने निर्णय मात्र भएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गठन भएको सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने छ। ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको गण्डकी सरकारमा ४ मन्त्री बिना विभागीय छन्। अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ।