मोहन पौडेल
पटकपटक चर्चामा आउने गरेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता भूमिमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत धमाधम घर बनिरहेका छन्। समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा भने यहाँका नागरिकले सास्ती पाएका छन्।
नेपाली भूमि बचाउन ज्यानको पर्वाह नगरी कठीन जीवन बिताउँदै आएका सुस्तावासीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरेको हो।
सुस्ता गाउँपालिका—५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता गाउँ भारतको अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली भूमि हो। यहाँका अधिकांश नागरिक खरले छाएको र माटोले लिपेको कच्ची घरमा बस्दै आएका छन्। कच्ची भएकाले वर्षेनी घरमा बाढी पस्ने गरेको छ।
राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित सुस्तावासीको असहज जीवनयापनलाई मध्यनजर गर्दै २०७६ माघदेखि गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण थालेको थियो।
प्रदेश सरकारले सुस्ताका २५० घरपरिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियाजन गरेको थियो। यहाँका ९६ जना घरमूलीको नेपाली नागरिकता नभएकाले पहिलो चरणमा १५४ वटा घर बनिरहेका छन्। गतवर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने घरहरु कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ।
अहिलेसम्म ८० वटा घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनता अवास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल हरिजनले जानकारी दिए। आठ वटा घरको जग मात्र बनाएर छोडिएको छ।
बाँकी अन्य तयार भएका घरहरुमा जस्तापाता छाउन बाँकी रहेको उनले बताए। जस्तापाता छाउन बाँकी रहेपनि यहाँका नागरिकहरु नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका छन्। छाना नभएकाले घाम, पानी, हावाहुरीले गर्दा सास्ती भोग्नुपरेको हरिजनले बताए।
घरमा रहेका खाद्यन्न, लत्ताकपडा भिजेर नष्ट हुनुका साथै बस्न सुत्न समस्या भइरहेको स्थानीय पानादेवी मुसहरले बताए। निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिको कारणले ढिलाइ भएको उहाँको आरोप छ।
डुबानको समस्याका कारण छाउन बाँकी रहेपनि नयाँ घरमा बसेको तर निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा आफूहरुले समस्या भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे।
आर्थिक रुपले विपन्न यहाँका नागरिक सरकारले घर बनाइदिएकामा प्रदेश सरकारप्रति खुशी छन्। यस वर्षयाम अघि नै पक्की घरमा बस्ने उनीहरुको चाहना अधुरै रहने भएकामा चिन्तित छन्। पुस्तौँदेखि बस्दै आएपनि आफूहरुले घर बनाउन नसकिरहेका बेला सरकारले बनाइदिएर धेरै राम्रो गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि जस्ता पाता ल्याउन नपाएको समितिका अध्यक्ष हरिजनको भनाइ छ। सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले तयार भइसकेका घरमा असार मसान्तभित्रै जस्ता पाता छाएर हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए।
'अधिकांश घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जग र गाहे हाल्ने काम सकिएको छ, १५ दिनभित्र जस्ताले छाउने काम पनि सकिन्छ' उनले भने। यहाँका २६५ घरधुरीमध्ये १५ घर मात्रै पक्की रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
सुस्तावासी नेपालीले नेपाली भूमि बचाउन गरेको योगदानको कदर गर्दै नेपाली भएकामा गर्व गर्ने र सरकारको पनि अनुभूति हुने गरी गाउँपालिकाले पहल गरेर सुस्तावासीलाई आवासको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिघर रु तीन लाख ५० हजारका दरले सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। दुई कोठाको पक्की भवन, जस्ता पाताको छाना र शौचालयसमेत निर्माण गरी हस्तान्तरण हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीयवासीले नागरिकता नभएकालाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएर सबै घरधुरीलाई आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो। सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्या छ। सुस्ता बचाउ अभियानअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भारतीय अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।
कूल १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन्। सुस्ता भूमि नारायणी नदीभन्दा पारि हुनु र त्यहाँ सीमा स्तम्भ पनि नहुँदा भारतले त्यही बहानाले पटकपटक अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
सङ्घीयतापछि कार्यान्वयनपछि सुस्तामा विकासको लहर छाएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, जनता आवास, सडक, खानेपानी, तटबन्धलगायत विकासका पूर्वाधारहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने गत वर्षदेखि सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ। रासस
