बझाङ : जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि ३० मिनेटको दूरीमा एउटा सानो बस्ती छ। त्यहाँ २५ परिवार दलितको बसोवास छ। बस्ती पुग्नेबित्तिकै एउटा सिलेटले छाएको ठूलो घर भेटिन्छ। घर निकै जीर्ण भइसकेको छ।
सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ, ६ वटा मूलढोका भएको त्यो घरमा २२ परिवारका १ सय ७ जना बस्दा रहेछन्। घर हेर्दा पाँच/६ परिवारलाई पनि सहज रुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ।
थलारा गाउँपालिका ८, विसखेतमा रहेको हलिया बस्तीको यथार्थ हो यो। ‘हामी सबै परिवारको जग्गा भनेको यही घर भएको टालो हो। अन्त घर बनाउन जग्गा छैन। अन्त जग्गा किनेर घर बनाऊँ भने बिहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न गाह्रो छ।’ जुना दमाईंले विरक्त मान्दै भनिन्, ‘बाजे बराजु अर्काको हलो जोत्दै मरे। हाम्रो जिन्दगी साँझ-बिहानको खाना खोज्दै जाने भयो।’
पुस्तैनी हलिया रहेका यहाँका दमाईं परिवार पूर्ण रुपमा मालिकको आश्रयमा छन्। साहुको हलो जोतेबापत केही अन्नबाली साहुले दिए मात्र दमाईं परिवारको चुलोमा खाना पाक्थ्यो। २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो।
सरकारले गरेको घोषणापछि साहुले हलियालाई दिएको ऋण फिर्ता मागे र हलो जोत्न दिएनन्। कत्तिले अहिलेसम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन्।
