गण्डकीमा नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सल्लाह नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै मनमुटाव सुरु भएको छ। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्री नियुक्तीमा असहमति जनाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रको सहमति भन्दै डोबाटे विश्वकर्मालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस बाहेकका दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल माओवादी, जसपा र सरकारको समर्थक दल जनमोर्चा उपस्थित भएन।
‘हाम्रो सहमति नै छैन। त्यसैले शपथमा पनि गइएन। कुरा चाहिँ केन्द्रमै भएको भन्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीले। केन्द्रमा कुरा भएको भए हामीलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने हो।
पार्टीले केही भनेको छैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘यसो बुझ्दा व्यवस्थापन माधव नेपाल पक्षको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। मन्त्री थप्न १२ भन्दा पाइन्न। अब माओवादी र माधव पक्षको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले हतार नगर्न भनेको थिँए। पटक-पटक भने। मुख्यमन्त्रीले सुन्नुभएन।’
माओवादी प्रमुख सत्ता साझेदार दल हो। ‘यो नियुक्तीमा हाम्रो सहमति छैन। केन्द्रले मिलाएको हो भने, खबर गरोस्। अध्यक्षले मलाई सिधै भन्नुपर्ने हो,’ चुमानले भने, ‘हामीलाई कांग्रेसले मिचेर गएको महशुस भयो। यसरी नै जाने हो भने, के-के हुन्छ के-के। गठबन्धन भएपछि सहमतिमा गर्नुपर्यो नि त। भोलि के गर्ने भन्ने निर्णय लिएको छैन। हामी पनि बुझ्दै छौं।’
कांग्रेसले योसँगै ६ वटा मन्त्रालय पाएको छ। माओवादीका चार, जसपाका एक र अर्को एक जना स्वतन्त्र सांसद मन्त्री बनेका छन्। जसपाका नेता तथा उर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्यले कांग्रेसले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाए।
‘अनौपचारिक रुपमा जानकारी मात्रै भयो। औपचारिक कुरा भएको छैन। म्यासेज आएपछि मात्रै जानकारी भयो,’ उनले भने, ‘क्याविनेटमै पनि तपाईंहरू मात्रै गर्नुस् भनेर निस्कियौं। कांग्रेसको मात्रै जस्तो सरकार भयो। म केही समय नबोली बसेको थिएँ, बोल्न बाध्य बनायो।’
उनले कांग्रेसविरुद्ध फरक मोर्चा बनाउने चेतावनी दिएका छन्। ‘हिजो केपी ओलीले संविधान नमान्दा संविधान मान्नेहरूको एलाइन्स बन्यो। आज गठबन्धनको मुल्यमान्यता विपरित गए लोकतन्त्रको उपहास गर्ने विरुद्ध मोर्चा बन्छ,’ उनले भने, ‘फरक एलाइन्स बन्न सक्छ। कांग्रेसविरुद्धमा अर्को मोर्चा बन्छ। कांग्रेसले हेप्यो, माओवादी र जसपासँग मतलब भएन।’
जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने लिखित सहमति तोडेर कांग्रेसले आफ्नो मात्रै मन्त्री थपेको छ। जनमोर्चा पनि सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन। गण्डकीमा सत्तारुढ कांग्रेसको १५, माओवादीको १२, जसपा दुई, जनमोर्चा तीन (एक कारवाही) र एक स्वतन्त्र सांसद गठबन्धनमा छन्। एमालेका २७ सांसद प्रतिपक्षमा छन्।
