डब्बल नेकपाको फुटलाई इतिहासले मुलुककै ज्यादै असामान्य पार्टी विभाजनका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । यसले छँदाखाँदाको झण्डै दुईतिहाइको बहुमतको सरकारलाई एक्कासि खुम्च्याएर एकतिहाइको सरकारमा परिणत गरिदिएको छ । बहुमतका निम्ति निर्धक्क पाँच वर्षसम्म कसैलाई गुहार्नु नपर्ने सरकारलाई यो पार्टी विभाजनले जनता समाजवादी पार्टीजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो दलले समेत निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने खण्डमा ल्याइपुर्याएको छ ।
एसियाकै चौथो ठूलो वामपन्थी पार्टीलाई समेत यो फुटले एकैचोटि भताभुङ्ग लथालिङ्ग बनाएर तीन टुक्रामा विभाजित गरेको छ । तीन टुक्रामध्ये सबैभन्दा विशाल टुक्रासमेत कुनै अर्को दलसित नमिली बहुमत ल्याउने स्थितिमा रहेन । यसलाई यो शताब्दीको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो एसियाली पार्टी–फुट भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा, नेपालमा आफूले चाहेजस्तो प्रगतिशील रूपान्तरण गरेर मुलुक बदल्ने र इतिहास रच्ने अभूतपूर्व अवसरलाई यसले खरानीमा मिलाएको छ ।
नेकपाको फुटको प्रकृति पनि अत्यन्त अचम्मको रह्यो । यस्तो पार्टी विभाजन अहिलेसम्म विश्वमा कतै देखिएको छैन, जो न्यायालयको फैसलाबाट मञ्चन भएको छ । अचम्म यो पनि छ कि न्यायालयलाई त्यो फैसलाको माग कतैबाट भएको थिएन । नखोजिएको विषयमा फैसला दिनु कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत होइन भन्ने कुरा न्यायक्षेत्रमा प्राथमिक ज्ञानको विषय हो । भीषण जनदबाबका कारण न्यायालयले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा जुन फैसला गर्नुपर्यो, कतै त्यसकै छद्म क्षतिपूर्ति यो पार्टी–फुटको फैसलाबाट गरिदिएको त होइन भनेर शङ्का गर्नेहरू थोरै छैनन् ।
२०४० सालको नेकपा चौथो महाधिवेशनको विशाल फुटजस्तो यो कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक वा राजनीतिक लाइनको भिन्नताले भएको दलीय फुट कदापि होइन । पार्टी एकता गर्दा भएका सहमतिको इमानदारीपूर्वक पालना तथा समतामूलक ढंगले पद र जिम्मेवारीको विभाजनबाट मात्रै पनि यो फुटलाई सजिलै टार्न सकिन्थ्यो । किनकि फुट्ने अर्को पक्षको त्यो सिबाय अर्को कुनै माग नै देखिँदैन । तर, सहमति गर्ने जोसुकैलाई पनि धोका दिएर, जालझेल गरेर अन्ततः थाङ्नामा सुताउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुपरिचित प्रवृत्ति, चरम अहङ्कार र बेतुकको हठ अनि त्यसलाई प्रतिवाद, नियन्त्रण तथा सम्झाइबुझाइ गरेर बदल्न सक्ने अर्को कुनै बीचको शक्तिको नेकपामा अभावका कारणले यो पार्टीलाई यति छिट्टै विभाजनको बिन्दुमा ल्याएको हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
