शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको राजनीतिक सल्लाहकार तथा प्रभावशाली युवा नेता चन्द्र भुषण साहले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संविधानको मुलमर्म एवं भावना विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
सात जना गैर सांसद मन्त्रीहरुको हकमा लागू हुनेगरी "मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि काम नगर्नु, न गराउनु" भन्नी सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित एवं अस्वभाविक रहेको युवा नेता साहको ठहर छ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनैपनि सांसदको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनैपनि कारणवश पद रिक्तभएमा ६ महिनाभित्र नै चुनाव गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत यस निर्णयले नजरअन्दाज गरको नेता साहको जिकिर छ।
उनले भने, 'नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा "धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।" त्यसैगरी धारा ७८ (२) मा "उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।" भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।'
नेता साहले अगाडि थपे, 'धारा ७८ (३) मा "उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र (भन्नाले ६ महिनाभित्र - जुन समयावधि अहिलेसम्म पुरा नै भएको छैन।) संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनःनियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।" भनेर भनेको छ। यस प्रावधानमा मन्त्री पद कति पटकको लागि भन्दा पनि कहिलेसम्म/समयावधिमाथि नै विशेष जोड दिएको स्पष्ट देखिन्छ।'
उनले अन्त्यमा भने, "यसरी सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को विवादित निर्णयहरुले गर्दा सिङ्गो न्यायालयप्रतिको आस्था एवं विधिको शासनमाथीको विश्वासलाई कमजोर गर्नेछ। विश्वास गरौं, आगामी दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी र यस्ता त्रुटिहरु सच्याउनेछ।'
