कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरुमा अत्यधिक प्रयोगमा आएका शब्दहरु हुन्– लकडाउन, निषेधाज्ञा र कार्फ्यु।
आम जनमानसमा यो शब्द जति चलनचल्तीमा आएको छ, यसले त्यति नै जटिलता पनि थपेको छ। अलि पढेलेखेका तथा शिक्षित वर्गले यी यस्ता शब्दहरुको अर्थ सजिलै केलाउन सके पनि अशिक्षित वर्गका लागि यस्ता शब्दहरु नौला नै छन्।
ग्रामीण भेगतिर त झन मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लब्स र फेसशिल्ड भनेको के हो ? पत्तो नै छैन। सरल शब्दमा बुझाउन सक्ने व्यक्ति नभएर पनि होला तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षित वर्गले पनि लकडाउन र निषेधाज्ञामा फरक छुट्याउन जानेका छैनन्।
कतिपयले निषेधाज्ञा नै लकडाउन र लकडाउन नै निषेधाज्ञा भनेर विश्लेषणसमेत गर्न थालेका छन् भने कतिपयले निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यु हो भन्ने बुझाइ छ तर त्यसो होइन्।
कार्यान्वयनको पक्ष मिल्दोजुल्दो भए पनि शब्द संरचनाअनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञामा तात्विक भिन्नता छ। कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया पनि फरक छ। कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रारम्भिक तयारीको रूपमा हेरिएको बाध्यात्मक परिस्थिति ‘लकडाउन’ हो। अर्को अर्थमा लकडाउन ‘होम क्वारेन्टाईन’ को अवस्था पनि हो।
‘लकडाउन’ कोरोनाको महामारी एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म नफैलियोस् भन्ने उद्देश्य साथ अपनाइएको कठोर सुरक्षा हो तर निषेधाज्ञा भने अति आवश्यकीय क्रियाकलाप गर्न तथा उक्त क्रियाकलाप गर्ने निश्चित व्यक्तिहरु घरबाहिर निस्कन पाइने अवस्था हो।
सर्वसाधारणले गर्नहुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधि किटान गरिएकाले निषेधाज्ञा धेरै नरम बन्देजात्मक व्यवस्था मानिन्छ।
अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश नं. १ का अधिकांश जिल्लाहरुमा लकडाउन तथा केही जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसअघि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म ४ महिना लामो १ सय २१ दिने देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो।
देशव्यापी रुपमा जारी गरिएको उक्त लकडाउन ‘संक्रामक रोग ऐन २०२०’ अन्तर्गतको रहेको थियो तर २०७८ बैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक आदेश दिने र फैसला लिने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ।
अहिले मुलुकभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ समेत लाई उल्लेख गरी कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका ठाउँहरुमा धमाधम निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन्।
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरसहित मोरङका अन्य तीन स्थानीय तहहरुमा समेत सोही निर्णय र ऐनलाई आधार मानी बैशाख १८ गतेबाट निषेधाज्ञा गर्ने तयारी छ। ‘अघिल्लोपटक संक्रामक रोग ऐनलाई प्रयोग गरी लकडाउन जारी गरिएको थियो। अहिले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई समेत आधार मानेर निषेधाज्ञाको तयारी गरिएको छ', मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले भने।
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरसहितका स्थानीय तहहरुमा बैशाख १८ गते मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी २४ गतेसम्मका लागी सातदिने निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका बढी प्रभावित विराटनगर महानगरपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, र ४ तथा भारत र सुनसरीसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रहरुमा निषेधाज्ञा गरिने मोरङ प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा औषधि, खाद्यवस्तु र ईन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्न बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। खाद्यवस्तु, खाना पकाउने इन्धन, तरकारी, डेरी सम्बन्धी पसल र निर्माण सामग्रीका पसलहरु बिहान १० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। तर मोरङको ४ स्थानीय तहहरुमा एकैसाथ निषेधाज्ञा जारी भएसँगै विगतको लकडाउन र हालको निषेधाज्ञामा फरक के छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त जिज्ञासाहरु देख्न सकिन्छ।
आम जनमानसमा यो चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। नेपालको कानुनमा पनि कार्फ्यु बाहेकका अन्य कुनैपनि शब्द प्रयोगमा छैन। तर नेपालको संविधानमा निषेधाज्ञाको हकमा शब्द संरचना हुबहु नमिलेपनि यसको मनसाय झल्कने परिभाषा कानुनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताए। उनका अनुसार, कानुनमा लकडाउन भन्नाले मानिसहरुलाई अनावश्यक रुपमा घरबाहिर निस्कन नदिने तथा प्रतिबन्धित सीमा क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिने उल्लेख छ।
त्यस्तै कानुनमा विशेष परिस्थितिमा अनुमति बाहेकका कामहरु गर्न नपाइने गरी लगाइने प्रतिबन्धलाई निषेधाज्ञा भनिएको छ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
‘संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा १’ मा नेपालभरि वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार सरकारलाई मात्र दिइएको भनेर परिभाषित गरिएको छ।
दफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा, फैलिएमा वा फैलिने संभावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुनेगरी आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने छ।’
अहिले ‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट’ सहितको कोरोना भाईरस समुदायस्तरमा दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको, फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ।’
यो व्यवस्थाअन्तर्गत हाल जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट नगरे पनि बल प्रयोग गर्ने अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ को पनि प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाको भनाइ छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन।’
सोही ऐनको उपदफा ३ को (क) मा यस्तो भनिएको छ, ‘कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।’
अहिले मोरङका स्थानीय तहहरुमा यही ऐनलाई आधारमा बनाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले भने, ‘अहिले लकडाउन गरिएको होइन, लकडाउनमा अनुमति प्राप्त सेवा क्षेत्रहरु थोरै हुन्छन्। जोर–बिजोर प्रणालीमा यातायातसमेत सञ्चालन गर्न पाइँदैन।’
ऐनमा स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन तर लकडाउन गर्नसक्ने अधिकार छ। कानुनमा मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक तथा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रयोग गरी स्थानीय सरकारले पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा बाधा विरोध हुने अवस्था सिर्जना भएमा सोको नियन्त्रणका लागी सरकारले वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनकै आधारमा मानवीय गतिविधिदेखि लिएर अनावश्यक सेवाका क्षेत्रहरु निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै निषेधाज्ञाले पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएमा प्र.जि.अ.ले सेना परिचालन गरेर मान्छे देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा स्पष्ट छ। सामान्यतः लकडाउन, निषेधाज्ञा र कार्फ्युलाई सरकारको ३ शस्त्रको रुपमा बुझ्नुपर्दछ।
