सात प्रदेशका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरबाट छनोट भएको वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीनबीच मंगलबार ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको हो।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको चार्जिङ स्टेसन एक वर्षभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिने पनि बताए।

चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन्। यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ। 

३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ। ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग,बसपार्क र ठूला सहरहरुमा राखिने छ। काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिने छ। प्रदेश नम्बर १ को झापाको दमक, भद्रपुर, कन्काई, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको इटहरीमा गरी पाँच वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन्। 

प्रदेश नम्बर २ को पर्साको वीरगञ्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, धनुषाको ढल्केबर तथा जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिबास र सप्तरीको राजविराज गरी सात वटा  चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन्।

बागमती प्रदेशको धादिङको मलेखुमा दुई, विपी राजमार्गको सिन्धुलीमा दुई, मकवानपुरको हेटौंडामा दुई, चितवनको भरतपुरमा दुई तथा मुङलिन÷कुरिनटारमा चार र काभे्रको बनेपामा एक वटा गरी १३ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन्।

गण्डकी प्रदेशमा नवलपुर, तनहुँको दमौली, स्याङजामा एक÷एक र कास्कीको पोखरामा तीन गरी छ वटा चार्जिङ स्टेसन रहने छन्।