सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका ४ सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि मन्त्री साहले  यस्तो टिप्पणी गरेका हन्।

बुधबार बिहान फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो।’ 

‘आफु चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसंग एकतारसहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा-पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन’, मन्त्री साहले भनेका छन्।

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि उदांगो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘अहिलेकै संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक, कानुनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा क्रियाशील सांसदहरूको पदमाथि यसरी अनुचित रूपमा हमलाको दुस्प्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो।'