जापानले म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अबरुद्ध गरी सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ।
तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरुलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापान त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
म्यान्मारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो। जापानका विदेश मन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यान्मारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन्।
संसदमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले भने, “म्यान्मारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो। अब नयाँ सहायता म्यान्मारलाई दिइने छैन। हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौं।”
संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ताविद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ट कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यवसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसकेका छन्।
तर जापानको म्यान्मारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यान्मारको सेनासँग रहेको लामो समदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिने छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत् रहनेछ।
म्यान्मारमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिइसकेका छन्। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले म्यान्मारको सैन्य विद्रोहलाई लिएर निन्दा एवं भत्र्सना गरिरहेका छन्।
जापानले म्यान्मारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि आह्वान गरेको छ।
म्यान्मारमा केही हजार जापानी नागरिक र सयौं जापानी कम्पनीहरु रहेको विश्वास गरिन्छ। म्यान्मारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान पाँचौं ठूलो लगानीकर्ता मुलुक हो। (रासस/एएफपी)
