पूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यान्मारमा ‘माघ १९’ गते प्रजातान्त्रिक सरकार वर्खास्त गरी ‘सैनिक कू’ गरिएपछि उक्त देश विश्वसमुदायसामु फरक तरिकाले चिनिँदै आएको छ।
प्रजातन्त्र खोसेको र नेतृ आन साङ सुकीसहितका प्रजातन्त्रवादीलाई थुनामा राखेको विरोधमा म्यान्माली नागरिक दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सैनिक शासक– ‘जुन्ता’ विरूद्ध उठ्ने हरेक आवाजलाई दबाउन क्रुरतापूर्वक लागिपरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमार्फत् युवापुस्ता ‘कू’विरुद्ध सम्पूर्ण तागत लगाएर उत्रिएको छ।
आन्दोलनकारीले सडक प्रदर्शनसँगै प्रविधिको उपयोग गरेका छन्, जुन–कुरा सैन्य ‘जुन्ता’लाई पटक्कै मन परेको छैन। देशका अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट सेवा काटिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाउने प्रयास गरेको छ।
‘जुन्ता’ शासकले देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यमको इजाजत–पत्र खारेज गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले हप्ता दिनदेखि सबै पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
म्यान्मारमा जारी सैनिक शासन गत फेब्रअरी १ (माघ १९) देखि सुरु भएको हो। म्यान्मारका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले ‘जननिर्वाचित नागरिक सरकार’ लाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएका हुन्।
त्यहाँको संसद्मा दुईतिहाई सीट जितेको सत्तारुढ दल– ‘नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी’ की सर्वोच्च नेतृ आङ सान सुकीसहित अधिकांश नेताहरु शैन्य हिरासतमा छन्।
बर्मेली (म्यान्माली) नागरिक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता चाहन्छन्। उनीहरू झण्डै डेढ महिनादेखि सडक आन्दोलनमै छन्। नागरिकले सैनिक शासनको कडा विरोध गरिरहेका छन्।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरिछाड्ने दृढ अठोटका साथ उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केन्द्रित छन्। प्रदर्शनदेखि सैन्य सत्ता– ‘जुन्ता’ अत्तालिएको देखिन्छ तर पनि गैरन्यायिक कदमबाट पछि हट्ने तत्काल सङ्केत देखिँदैन।
बर्मेली सेनाले प्रजातन्त्रवादी नागरिकमाथि चरम ज्यादति गरिरहेको छ। सेनाको गोलीद्वारा दैनिकजसो स्वतन्त्र मानिसको हत्या भएको छ। हजारौँ बर्मेली सैनिक हिरासतमा यातना भोगिरहेका छन्। सेनाले गोली ठोक्ने क्रम अहिलेसम्म रोकेको छैन।
प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई हिरासत–मुक्तको मागमा गरिने आम–हड्तालले जनजीवन बिग्रँदै गइरहेको छ। नागरिक निरन्तर प्रदर्शनमा छन्। शहरमा खाद्यान्नको माग बिस्तारै बढ्दै छ।
ग्यास तथा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढेका कारण निम्न वर्गका मानिसको दैनिकीमा अप्ठेरो हुने क्रम जारी छ। म्यान्मारको अर्थतन्त्र केही समयपछि पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन्।
देशमा आपतकालीन सहयोग तत्कालै चाहिने अवस्था आउनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ। राजनीतिक कैदी–बन्दीको जीवन बिताइरहेका नेता/नेतृको रिहाई माग गर्ने ११७ स्वतन्त्र मानिसले बिहीबारसम्म ज्यान गुमाइसकेका छन्।
म्यान्मार ‘जुन्ता’ शासनको बन्दुकले मर्नेहरू अझ धेरै रहेको अनुमान छ। सेनाको दमनकारी विभेदले वास्तविक संख्या लुकाइरहेको छ।
सैन्य ‘कू’को नेपाल, अमेरिका र यूरोपेली राष्ट्रहरूले निन्दा गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न पटक–पटक अपील गर्दासमेत चीनले समर्थन गरिरहेको बर्मेलीको आरोप छ।
सैन्य शासनले नेत्री सु कीविरूद्ध भ्रष्टाचार र गत नोभेम्बरको निर्वाचनमा धांधली गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। यी मुद्दामा उनीमाथि अदालती बयान लिने क्रम जारी छ। सैन्य ‘जुन्ता’ले लगाएको अरोप वास्तविक नभई राजनीतिक मात्रै भएको सु कीका वकीलले दाबी गरे।
एशियाली राष्ट्रहरूले म्यान्मार राजनीतिक संकट समाधानका लागि पटकपटक प्रस्ताव गर्दासमेत सैन्य शासनले अस्वीकार गरिरहेको छ। म्यान्मार ‘कू’लाई चीनले दह्रो समर्थन गरेको लागिरहेको छ।
म्यान्मार लामो समयदेखि सैन्य अधीनमा छ। कोरोना भाइरसले क्षतिग्रस्त यहाँको अर्थव्यवस्था ‘कू’पछिको दिनहुँ प्रदर्शनले तहस–नहस हुने बाटोमा छ। बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा थप सैन्य संकटले थप जटिलता निम्त्याएको छ।
केही दिनअघि देशको सबैभन्दा ठूलो शहर आर्थिक राजधानी रङ्गुनमा चिनियाँ लगानीमा रहेका ३२ कम्पनीमाथि आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएका छन्। स्थिति तनावपूर्ण बनेसँगै सैन्य कानून लागू गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आगामी योजना बारे सोच्न थालेका छन्।
जताततै सेनाविरूद्ध प्रदर्शन छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सत्ताका प्रतिनिधिले अन्धाधुन्ध गोली चलाउने क्रम रोकेका छैनन्। दिनानुदिन स्वतन्त्र मानिस सुरक्षाफौजको गोलीले मारिएका छन्। सैन्य ‘जुन्ता’ले निरन्तर यातना दिँदै आएको छ।
पत्रकार ज्ञानबहादुर वगाले 'थापा'ले सु की र राष्ट्रपति विन मिन्टलाई राजधानीको हिरासतमा राखिएको जानकारी दिए।
झण्डै डेढ लाख नेपालीभाषी बसोबास गरिरहेको म्यान्मारमा सेनाको कुटाइबाट एक नेपालीभाषीको समेत मृत्यु भएको छ।
सान राज्यको उत्तरी इलाका मुसेनगर होमून ग्राम निवासी ४३ वर्षीय सानाभाइ विश्वकर्मालाई स्थानीय सुरक्षाफौजले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरी हत्या गरेको हो।
नेशलन लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीका सदस्य समेत रहेका उनलाई सेनाले २८ फेब्रअरीमा पक्राउ गरेको थियो। उनको रिहाईका लागि पटकपटक आग्रह गरिए पनि सेनाले मानेन।
पाँच दशक म्यान्मारको राजनीतिमा हावी भएको सेनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत २०१५ मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने घोषणा गरेको थियो तर आफ्नो त्यो प्रतिबद्धतामा पाँच वर्ष मात्र अडियो।
सेनाले गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो।
‘कू’ विरूद्धको आन्दोलनमा होम्मिएका दुई बर्मेली–नेपाली युवक एक सातादेखि सैन्य हिरासतमै छन्। उनीहरूलाई सेनाले पक्राउ गरेको थियो।
रंगुनमा भएको नागरिक प्रदर्शनमा सहभागी मणिराम खनाल र सागर सुवेदीलाई सेनाले पक्राउ गरेकाे मणिरामका दाजु तुलसीराम खनालले बिएल नेपाली सेवालाई फोनमार्फत जानकारी दिए।
बर्मेली–नेपाली शारदा सुवेदीले आन्दोलन म्यान्मारका युवापुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको बताइन्। नेपालीभाषीहरू पनि सैन्य तानशाहीविरुद्ध लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सुवेदीले भनिन्, देश इतिहासको नयाँ मोडमा आइपुगेको छ।'
सुवेदीले म्यान्मारमा सेनाको अधिनायकवादी शासन सुरु भएको बताइन्।
‘कुन पुस्तासम्म पूर्खाको बलिदानमा गौरव गरिरहने? डराइ–डराइ जिउनुलाई जीवन भनिँदैन’, बर्मेली नेपाली समाजलाई सुवेदीले प्रश्न गरिन्।
बर्मेली नेपाली रीना वाग्ले म्यान्मारको प्रजातन्त्र सैन्य सत्ताले पुनः हत्या गरेको बताउँछिन्।
