निर्वाचन आयोगले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै उक्त निर्णय बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । आफ्नो पार्टीको नाम अर्कैको नाममा दर्ता गरेको भन्दै खारेजको मागसहित ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । 

तर, दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दा माग दाबी गरिएको भन्दा बाहिर गएर व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दलका रूपमा रहेको फैसला गरेको छ ।

नाम जुधेको विषयमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दलका साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नियमविपरीत नहुने गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनू ।’ 

नामको विवादमा पार्टी नै दुई टुक्रा बनाइदिएको छ, सर्वोच्चको फैसलाले । २१ मंसिर २०७५ मा दायर रिटमा आज फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नामसँग हुने मात्रै ठहर्‍याएन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीको हैसियतमा रहने व्याख्यासमेत गरिदियो । 

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिने सर्वोच्चको फैसलालाई पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दैै वस्तीले भने, ‘माग्दै नमागेको कुरामा अदालतले तँलाई यो, तँलाई यो भन्न कसरी मिल्छ ? माग नै नगरेको कुरामा अदालत किन प्रवेश गर्‍यो, मैले त बुझ्न सकिनँ । यो न्यायिक सक्रियतामा प्रवेश हुनुपर्ने विषय नै होइन ।’