दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले आज देशभरका १२ नगरपालिकासँग सःशर्त अनुदान सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ।
आज सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख र आयोजनाका प्रमुख परिक्षित कँडरियाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
शुक्रबार थप १७ गरी जम्मा २९ नगरपालिकासँग सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ। विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब ऋण सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो।
यस परियोजनामा छनोट भएका कतिपय नगरपालिका देशको पूर्वी क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र कतिपय पश्चिम क्षेत्र अर्थात् गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छन्।
यस परियोजनाले सम्बन्धित नगरपालिकाका लागि उपयोगी हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए।
उनका अनुसार परियोजनाले नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। आयोजनाका प्रमुख कँडरीयाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा दिइने जानकारी दिए।
नेपालमा सङ्घीयताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिका आधारमा आयोजना नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। विश्व बैंकको कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साका रुपमा रहेको सो आयोजनाले स्थानीयस्तरमा २० हजारभन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगारी विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
आयोजनाको अवधि तीनदेखि चार वर्ष रहेको छ । यसले नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आयोजनामा कोभिडपछि रोजगारीमूलक कार्यक्रम र शहरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ। रोजगारीमूलक कार्यक्रमको अवधि चार वर्ष र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम तीन वर्षको अवधि छ। रासस
