प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भईरहेको छ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको बहस यतिबेला सरकारी वकिलले गरिरहेका छन्। आईतवार सरकारी वकिलको पक्षबाट बहस गर्दै उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको तर्क गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई स्मरण गर्दै उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा अगाडी नै संसद मरिसकेको तर्क गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा दुराशय देखिदैन।’
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था र नेतृत्वको हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्।
आज आइतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको छ।
आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस सकेका छन्।
