सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं दिशाविहीन मात्रै होइन, निस्किनै नसक्ने दलदलमा फसेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति सातौं पटक सारिंदै २७-३० मंसीरमा निर्धारण गरिएको छ। तर, उक्त मितिमा महाधिवेशन हुनेमा पार्टीकै कतिपय नेताहरू अझै ढुक्क छैनन्। जबकि, संविधान र पार्टीको विधान पालना गरेको भए यो महाधिवेशन २०७६ फागुनमै भइसक्थ्यो।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत नियमित रूपमा हुँदै आएको थियो। कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २० देखि २३ फागुन २०७२ मा भएको थियो। असाधारण परिस्थितिमा बढीमा एक वर्षसम्म बढाउन सकिने विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा २०७७ फागुनसम्ममा १४औं महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो।
यस्तै, संविधानमा भएको असामान्य अवस्थामा थप ६ महीना बढाउन सकिने अवधि गणना गर्दा पनि गत भदौभित्र कुनै पनि हालतमा कांग्रेसका सबै तहका महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो। कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको बताउँछन्। 'मुलुकको संविधान र पार्टी विधान अनुसार आजको मितिमा कांग्रेस अस्तित्वमा छैन,' उनी भन्छन्, 'वडाको अधिवेशन शुरू गरिसकेका छौं, त्यसकारण महाधिवेशन जहिले सम्पन्न गरे पनि हुन्छ भन्नु राजनीतिक बेइमानी र तदर्थवादको नमूना हो।'
