पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी र संवैधानिक वैधानिकता सर्वोच्च न्यायालयमा बहसको विषय बनेको छ। विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर कुल १३ वटा याचिकामा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न ३६३ ओटा वकालतनामाहरु छन् अदालत समक्ष। संसद या राजनीतिक दलहरुमा जस्तै वकिलहरुको बहुमतबाट निर्णय भएमा संसद विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय ठाडै खारेज हुने देखिन्छ। तर, न्यायपालिका तथ्य, तर्क, नजीर र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने निकाय भएकाले अन्तिम निर्णयबारे अनुमान गर्न मिल्दैन। र, विचाराधीन मुद्दाबारे अनुमान, या त्यसलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिइदैँन। हो, मुद्धाका पक्ष र विपक्ष या प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना अडान नै सही भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई दाबीका रुपमा लिइन्छ।
तर यसपल्ट प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले इजलासको सक्रियता देखाएको छ, केही फरक रुपमा। बहसका क्रममा वकिलहरुसँग केही ‘लीड क्वेश्चन’जस्तो लाग्ने प्रश्नहरु सोध्दा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका छन्। तर, अदालत या इजलास सञ्चारको ‘थ्योरी’ बाट निर्देशित हुँदैन। के प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन? के संविधानमा के.पी. ओलीकै नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक थियो? जस्ता प्रश्नहरु इजलाशके नेतृत्व गरेका प्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट आउँदा एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे, ‘पूर्वाग्राही प्रधान न्यायाधीश।’
तर, अदालतमा बहसका क्रममा प्रश्न नगरी न्याय दिइँदा त्यो फैसलालाई प्रायोजित भनिने खतरा त्यत्ति नै बढी रहन्छ। त्यस अर्थमा अहिलेको इजलासले बढी न्यायिक चरित्र र गम्भीरता बोकेको देखिन्छ।
