शिल्पा कर्ण/प्रकाश धौलाकोटी
पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको’ भन्दै ‘त्यस्तो काम रोक्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएको अर्को दिन पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले पूर्वन्यायाधीशको कोसिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सक्दो उपयोग गरेको र अरूले गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउनु गलत भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले यसमा कसैले टिप्पणी गर्नु ठीक नहुने बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचार प्रकट गर्दा यसले के बिग्रियो र ? उहाँहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको हो । कोही सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गर्न गएको छैन । यो त खुला इजलास हो । खुला इजलासलाई त सबैले सुन्न पाउनुपर्छ । त्यसबारे टीका–टिप्पणी पनि गर्न सकिन्छ । सबै पक्षका वकिललाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसले अदालतलाई नकारात्मक असर के पर्छ र ? दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने त हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘संसद् विघटन सबैको चासोको विषय भएकाले यसमा बहस हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, छलफल हुन्छ । यो त झन् राम्रो हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ । यसमा प्रधानमन्त्री रिसाउनुपर्ने र टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन । बोल्न कुनै कानुनले निषेध गरेको छैन । कानुनले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने हो ! विचार व्यक्त गर्न कानुनले रोकेको छैन ।’
पूर्वन्यायाधीश लालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचार अरू नेपाली नागरिकको जस्तै भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा सबै नेपाली मतदाताको प्रतिनिधित्व भएको निकाय हो । यो सबैको चासोको विषय पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पनि थियो, र त्यहाँबाट उहाँलाई कुनै खतरा पनि थिएन । आफ्नो पार्टीभित्रका समस्यालाई लिएर उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिन्छ । यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विचार व्यक्त गर्ने कुरा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोण जस्तै हो,’ लालले भने, ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो रिट हाल्ने व्यक्तिको मात्रै चासोको विषय होइन । यो सम्पूर्ण नेपालीको, हरेक नागरिकको र प्रत्येक मतदाताको चासोको मुद्दा हो । यसमा सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । कसैले संसद् विघटन बेठीक भनेका छन्, कसैले ठीक भयो पनि भनेका छन् । यसले के फरक पार्छ र ? संविधानले स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार दिएकै छ ।’
