प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ परेको हो।

संसद् विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले उक्त निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग  गर्दै त्यसविरुद्ध १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी आजका लागि तोकिएको छ। 

संविधानको धारा ७७ (१) को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।।

त्यसैगरी संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उनीहरूको दावी छ।