नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्, ठाकुर गैरे। उनी अनेरास्ववियूका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । सडक आन्दोलनबाट नेता भएका गैरे नेकपाभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको एक अभियन्ता पनि हुन् ।

नेकपा सचिवालयका नौजना नेताले सिङ्गो पार्टी बन्धक बनाएका छन् । दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि शीर्षनेतृत्वकै गुटमा विभाजित छन् । पाँचजना नेताको पदीय झगडाले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् अहिले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व नहस्तान्तरणको पक्षमा देखिएका छन् ।

आफूलाई ‘कोर नेतृत्व’ दाबी गर्ने सचिवालय औचित्यहीन र असफल सावित भएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठकमै सचिवालय औचित्यहीन भएको भन्दै विघटनको प्रस्ताव राखेको सार्वजनिक भएको छ।

नेकपा विवाद तीव्र छ । कतै नेकपा फुट्ने भन्ने तहसम्मको विवाद देखिएको छ। संकटको यो घडीमा के सोच्दै छ त  नेकपाको दोस्रो पुस्ता ? नेकपाको विवाद र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर ठाकुर गैरेसँग  माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद।

छ महिना लामो गम्भीर विवादपछि नेकपा स्थायी कमिटीको भदौ २६ को बैठकले निर्णय गर्‍यो– संघीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्ने, बाँकी सबै विवाद चैत अन्तिम साता हुने महाधिवेशनमा लगेर समाधान खोज्ने भनेर । त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै फेरि त्यही विवाद बल्झियो । नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको नेताहरु नै बताइरहेका छन् । नेकपाभित्र पटक–पटक किन यस्तो भइरहेको ? विवादमा सैद्धान्तिक कारण कति छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ कति छन् ?

– नेकपा बनेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मूल समस्या भनेकै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो । एकता घोषणा गर्दा तीन महिनामा सक्ने घोषणा भयो, त्यो भएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न १८ महिना लाग्यो । ठूलो दबाबबाट मात्र बैठकको आयोजना भयो । निर्णय त फेरि सर्वसम्मत भएको थियो । बैठक सकेर बाहिर निस्किँदा हामी विजय जुलुशमा जाँदैछौँ जस्तो थियो । गजब भो भन्ने भएको थियो तर निर्णय लागू भएन ।

पार्टी लगभग फुट्यो भनिएको बेला कार्यदलको गठन, त्यसले बनाएको प्रतिवेदन र गत स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयले विभाजनतिर गएको नेकपा एकीकृत रहन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको थियो तर विडम्बना ! त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन ।

एक त विधानअनुसार बैठकै नबस्ने, बैठक बस्नका लागि ठूलो दबाब सिर्जना हुनुपर्ने, निर्णय ठीकै गर्ने तर त्यसलाई लागू गर्न नेतृत्व प्रतिबद्ध नहुने उल्टै निर्णयको खिलाफमा अरु गतिविधि सुरु हुने कुरा शीर्ष नेतृत्व तहबाट भइरहेको छ । त्यसैले यो परिस्थिति निर्माणका लागि मुख्य कुरा शीर्ष नेतृत्व मूल जिम्मेवार हो भन्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म आज जे समस्या भइरहेको छ, गत स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयका पक्षमा सबै उभिएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए आज यो परिस्थिति त बन्दैनथ्यो । अहिले हामी केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर त्यसले बनाएको योजनाअनुसार महाधिवेशनको माहौलमा हुन्थ्यौँ तर बिडम्बना ! अहिले पार्टी फुट्छ कि भोलि फुट्छ भन्ने डरलाग्दो सन्देश देशमा छ । सञ्चारमाध्यमप्रति सबैको ध्यान पार्टी फुटेको समाचार आयो कि भन्नेमा छ । 

स्थायी कमिटी निर्णपछिका एक महिना लगातार दुई अध्यक्षले छलफल गर्नुभो तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे निष्कर्ष निस्किएन । बरु महासचिव विष्णु पौडेलको सामाजिक सञ्जालमा सन्देश आयो– पार्टी जोगाउन सबै कार्यकर्ताले खबरदारी गर्नुस् भनेर । दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्नुमा व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको छ कि पार्टीहितकै लागि यो भएको ?

म बुझ्छु- स्थायी कमिटीबाट दुई अध्यक्षका कार्यविभाजनबारे महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । निर्णय बमोजिम आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने विषयमा एकअर्कामा समझदारी थिएन । देशभरिका कार्यकर्ता पंक्ति, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी सबैको दबाबले त्यो निर्णय लेख्न र सही गर्न दुइटा अध्यक्ष तयार हुनुभयो । सही चाहिँ आफ्नै हातले गर्नुभो तर मनबाट त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको थिएन ।

नेकपाका दुई अध्यक्षमा म सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष होइन, मेरो गुटको मात्र अध्यक्ष हुँ भन्ने भावना देखियो ?

त्यसमा खास गरी सरकारको काममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रित हुने, पार्टी काममा प्रचण्ड केन्द्रित हुने जुन निर्णय थियो, त्यसमा दुइटै अध्यक्ष पहिलाजस्तै दुइटैका काममा उत्तिकै हौँ भन्ने भयो । सरकार सञ्चालन मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने तर पार्टीको समन्वय र सल्लाहमा भन्ने जुन वाक्य लेखिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो ।

कार्यकारी अध्यक्षले सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर लेखिएको छ, त्यसैले तपाईंले सबै नियुक्ति मसँग सोधेर मात्र गर्नुपर्छ, मन्त्री मसँग सोधेर मात्र बनाउनुपर्छ । त्यस्तो लेखिएको छ, मलाई नसोधी किन गर्नुभो ? भन्ने लाग्यो होला । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला– सरकार सञ्चालनको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर लेखिएको छ, तपाईंलाई किन सोध्नुपर्‍यो ?

यहाँ प्रणालीमै द्विविधा देखिएन र ? के कम्युनिष्ट व्यवस्थामा जस्तै पार्टीले देश चलाउने हो ? संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री पार्टीप्रति होइन, संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, होइन र ? चुनावी घोषणापत्र नै पार्टीको गाइडलाइन हो, मन्त्री बनाउनेदेखि नियुक्तिका अधिकार त प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने होइन ?

यद्यपि यो बहस संसारभरि छ । अमेरिका, युरोप, अरु कतिपय देशहरुको पनि हेर्ने हो भने पार्टीलाई सरकारले कहाँ–कहाँ ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भन्ने आ–आफ्ना तरिका छन् । हाम्रोमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । त्यस कारणले यहाँ पार्टीको गाइडलाइन हरेक समयमा सरकारको नीतिभित्र हुनुपर्छ भन्ने भयो ।

पार्टीको नीतिगत निर्णय मात्रै होइन कि पार्टीले निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्रीले ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो भएर छाप मात्र लगाउने भन्ने विवाद होइन ?

त्यो विवादलाई अस्ति (भदौ) को स्थायी कमिटी बैठकले प्रष्ट पारेको छ । नीतिगत मार्गनिर्देशन मात्र हो भन्ने त्यसले प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा छलफल हुुनुपर्छ भनेको छ । यसमा पार्टी र सरकार समानान्तर ढंगले सँगसँगै हिँड्ने, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने ।

मूल रुपमा सरकारले अघि सारेका योजना, कार्यक्रमहरु र बजेटलाई पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रत्याभूति गर्ने । महत्वपूर्ण समर्थनको परिस्थिति निर्माणको लागि दुवैबीच हार्दिकताका लागि त्यसभित्र नीतिगत ‘ओरियन्टेसन’ घोषणापत्र र पार्टीको नीतिले गरेकै छ । त्यसका आधारमा अरु कामको विभाजनबारे सरसल्लाह गरेर जाने आवश्यकता हो ।

त्यो गर्ने विषयमा हाम्रोमा पछिल्लो समयमा के भयो भने पार्टी भनेको केवल चुनावका बेला मिति घोषणा भएपछि पार्टीको टिकट लिएर गएको मान्छेको झोला बोक्न जस्तो मात्र भएको छ । यो कुराले समस्या भएको छ ।

सरकार संविधान अनुसार चल्ने, पार्टी पार्टीको विधान अनुसार चल्ने हो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ पार्टी सदस्यहरुप्रति र केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुने हो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र विधानभन्दा अध्यक्षले आफूलाई ठूलो ठान्ने काम बन्द गर्नुपर्‍यो । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्रीले संसद्, संविधान र कानूनभन्दा म ठूलो हुँ भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्‍यो ।

पार्टी महाधिवेशन वा पार्टीको कुनै वैधानिक मञ्चबाट चुनिएको पनि होइन– पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय । विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीका नेतृत्व गरेका सात जना सदस्य छन् । यो निकायले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या सिर्जना गर्ने मात्र काम गरेजस्तो लाग्दैन ?

पार्टीमा यो सचिवालय गठन भएदेखि नै यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीले गर्ने औपचारिक निर्णय गर्ने काम गर्‍यो । यसको बैधतामाथि नै हामीले प्रश्न उठाउँदै आएका हौँ । यो प्रश्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उठेको हो । त्योभन्दा अगाडिका बैठकमा पनि उठेको हो । सार्वजनिक बहस पनि भएको हो ।

पछिल्लो समयमा आइपुग्दा पार्टीको स्वयम् महासचिवले सचिवालयका दुई जना अध्यक्षसहित हामी नौ जना औचित्यहीन भयौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ ।

समस्याको जड ‘स्वघोषित मूल नेतृत्व’ मा रहेका सचिवालय सदस्यहरुले स्वयम् अवकाशको घोषणा गर्नुपर्‍यो कि केन्द्रीय कमिटीले विघटन गरिदिनुपर्‍यो ?

यसमा लामो समयदेखि एउटा बहस चल्दै आएको छ– पुस्तान्तरणको । नेतृत्व हस्तान्तरणको बेला भयो । ‘सिनियर’ नेताहरुले गणतन्त्र ल्याइदिनुभो । संविधान ल्याउने नेतृत्व गर्नुभो । संविधानबमोजिम चुनाव गरिदिनुभो । करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्नुभो । त्यसको नेतृत्व गरिदिनुभो ।

त्यति मात्र होइन, विभाजन हुन मात्र जान्दछन्, एकताबद्ध हुन जान्दैनन् भन्ने नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुप्रति लागेको आरोपलाई समेत खण्डित गरेर दुई ठीक विपरीत धारका पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर एउटा कम्युनिष्ट पार्टी पनि बनाइदिनुभो । हाम्रो ‘सिनियर’ पुस्ताको योभन्दा ठूलो सफलता के हुन्छ र ?

यत्रो ठूलो सफलता प्राप्त गरेको नेतृत्वले अब आफूभन्दा अझ योग्य, राम्रो गर्नसक्ने नेतृत्वको निर्माण गरेर त्यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अझ बढी सम्मानित हुने मौका यो नेतृत्वसँग बाँकी छ । तर, प्रश्न के खडा भएको छ भने त्यत्रो सफलता प्राप्त गरेको नेतृत्वले जीवनको उत्तराद्र्धमा आफूले बनाएको घरमा आगो लगाएर खरानी छोडेर जाने हुन् कि ? भन्ने भय र त्राश आज देशमा छ ।

अहिलेको नेतृत्व क्रान्ति गर्न चाहिँ सक्दो रहेछ तर क्रान्तिका उपलब्धि जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी देश सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको हो ?

होइन, म त्यस्तरी भन्दिनँ । ०४६ सालदेखि यहाँसम्म आउँदा जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई बढ्ता सम्झिने पनि त छ नि ! त्यसैले नेतृत्वलाई असफल भन्ने भन्दा पनि यो नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउनलाई, अझ बढी विचारप्रधान बनाउन र क्रान्तिकारी भावना विकास गर्नका लागि नेतृत्व असफल भयो ।

यो नेतृत्व सामन्तवाद, निरंकुशताविरुद्ध लड्यो तर आज दलाल पूँजीवादका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा दलाल पूँजीवादको बैशाखीजस्तो बन्न गइरहेको छ ।

यस्तो भन्न मिल्छ– हिजो सामन्तवादविरुद्ध लड्यो तर त्यही सामन्तवादका विशेषता आफूले ग्रहण गर्दै नवसामन्तका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ?

ठ्याक्कै त्यही हो । आज हाम्रो पार्टीभित्र सबैभन्दा डरलाग्लो प्रवृत्ति केही हो भने पार्टीको नेतृत्व तहमा हामीभित्र दलाल पूँजीवादका प्रवृत्तिहरु क्रमशः हावी हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– पार्टीलाई दलाल पूँजीवादी प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्ने । राज्यसत्तालाई दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाट मुक्त गर्ने ।

यो आजको कम्युनिष्ट पार्टीको मूल काम हो । त्यसका लागि म तीन वटा कुरा भन्छु– १) दलाल पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने २) राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने ३) समाजवादको तयारी गर्ने । 

यो काम आजको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले गर्नुपर्ने थियो तर आज हामी नेतृत्वलाई दलाल पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ होइन कि दलाल पूँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

नेताहरुको चिन्तन र जीवनशैली दुवै बिग्रिएको हो ?

अवश्य बिग्रियो ।

संघीय संसद्को दुवै सदन हिसाब गर्दा दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टी हो, नेकपा । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट यो पार्टी भाग्न सक्दैन । त्यसैले अब यो शीर्षनेतृत्वको छिनाझम्टीबाट मुक्त गरेर दोस्रो पुस्ताबाट ‘योग्य’ नेता बनाएर अघि जान संभव छैन ?

– यसमा फेरि नौ जना मात्र बिग्रेका हुन् । अरु बिग्रेका छैनन् भन्ने होइन । दुईटा अध्यक्ष मात्र बिग्रेका हुन्, अरु बिग्रेका छैनन् भनेर कसैले भन्यो भने म त्यसलाई ठीक मान्दिनँ । ममा पनि सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ । पदको आकांक्षा वृद्धि भएको छ ।

आकांक्षा बढ्नुमा त सँगैका मान्छे मन्त्री भएका कारणले होला नि !      

त्यो कुरा होला । देशको परिवर्तन, जनताको रुपान्तरण र लोकतन्त्रको सदृढीकरण हुँदा हामीले लगाएको नारा श्रमजीवी सर्वहाराको हित वा गरिखानेको हित हुँदा म खुशी हुन्न । म खुशी त्यति खेर मात्र हुन्छु कि मेरो पाँच तलाको घर बन्यो कि बनेन ? म ५०–६० लाखको गाडीमा चढ्न पाएँ कि पाइनँ ? मेरो कलकारखाना नचलाई मेरो छोराछोरीले अमेरिका, बेलायत वा काठमाडौंका महंगा ठाउँमा पढ्छन् कि पढ्दैनन् ? त्यसलाई मैले मेरो खुशीको मापदण्ड बनाइराखेको छु ।

मापदण्ड त कम्युनिष्ट पार्टीका हिसाबले त बालुवा चाल्दै गरेको वा आरन चलाउँदै गरेको, खेत जोत्दै गरेको, डोरीमा झुण्डिएर घरमा रंग लगाउँदै गरेको वर्गको हित भयो कि भएन भनेर खोज्नु पर्ने हो नि ! त्यसको हित हुँदा खुशी हुनुपर्ने पार्टी कार्यकर्ता र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो नि त ! हामी त्यसको ठीकविपरीत छौँ ।

प्रकृतिको नियम हो– पुरानोलाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्दै जाने । नेकपामा चाहिँ ७० वर्ष हाराहारीका पुराना नेताहरु नेतृत्वको छिनाझम्टीमा छन् । उल्टो अवस्था किन भयो ?

तपाईंले भनेको ठीकै हो । सुविधाभोगी जीवनशैली र पदको लोभ चाहिँ यस्तो भयो कि हामीले तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा देशभरिका कार्यकताको जबर्जस्त दबाबले माहौल बन्यो– ७० वर्षको उमेर हद विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो पास भयो ।

त्यो विधान पास गरेर त्यहीँबाट नेतृत्वमा चुनिएर आएका नेताको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण भयो । उहाँकै नेतृत्वमा एकीकृत पार्टीको विधान बन्यो । त्यो विधान बनाउँदा ७० वर्ष हटाइदिनुभयो ।

त्यो ७० वर्ष दुई नेताहरु– भरतमोहन अधिकारी (स्व.) र सिद्धिलाल सिंहका लागि मात्र थियो ?

उहाँहरुलाई लागू भयो । अरुलाई भएन । त्यसैले म आफैँलाई प्रश्न गर्छु– त्यति बेला त्यत्रो हलले आवश्यकता महसुस गरेर निर्णय भएको कुरा एकता गर्ने नाममा किन हटाउनुपर्‍यो ? पार्टीलाई के फाइदा गर्‍यो ? जबकि आज नेताहरु स्वयम् भन्दै हुनुहुन्छ– हामी बिदा हौँ ।

आफ्नो उमेर हेरेर विधि र नीति बनाइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

पुस्ता हस्तान्तरण वा नेतृत्व हस्तान्तरण हामीले बलजफ्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ म भन्दिनँ । गर्न हुँदैन ।

पार्टीमा कसैलाई सम्मानपूर्वक बोलाइन्छ भने त्यो ‘कमरेड’ भन्ने हो । ‘कमरेडली सम्बन्ध’ विकसित भयो भने यी धेरै कुरा हल भएर जान्थे । आज नेतृत्वबीचमा ‘कमरेडली सम्बन्ध’को त कुरै छाड्नुस्, त्यसको अंश पनि छैन । कतै हामी निषेध गर्नतिर त जाँदै छैनौँ भन्ने डरलाग्दो परिस्थिति हाम्रो बीचमा छ ।

यत्रो विशाल पार्टी बनिसकेको अवस्थामा नेतृत्व निर्माणको विधि बनाउनुपर्‍यो । बहुपदीय प्रणाली बनाउछौँ कि पुरानो महासचिवीय प्रणाली बनाउँछौँ, दुई अध्यक्षत्मक प्रणाली बनाउछौँ कि एकल अध्यक्षात्मक बनाउँछौँ ? अमेरिकी प्रणाली अनुसारको पार्टी निर्माण सोच्छौँ कि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसारको भनेर जो भन्दै आइरहेका छौँ, त्यसलाई हुबहु अवलम्बन गर्छौ‌ं ? यो आफैँमा बहसको विषय छ ।

एउटा जुन विधि पास गर्छाैं, त्यो विधिभित्र बसेर प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बनाउनैपर्छ । त्यसका १०–१२ वटा विभिन्न मापदण्डमध्ये एउटा मापदण्ड उमेर हदलाई राखौँ भन्ने हो ।

उमेरले बूढो हुँदैमा मान्छे बूढो हुने र तन्नेरी हुँदैमा मान्छे वैचारिक सैद्धान्तिक रुपले पनि तन्नेरी हुने कुरा हुँदैन । त्यसले गर्दा उमेर बूढो भएर पनि सोच तन्नेरी हुनसक्छ । संसारभरि गरिरहेका छन् । हाम्रैमा पनि गरेका हुन् ।

नेकपाभित्र नयाँ नेतृत्वको निर्माण, त्यसको परिचालनका लागि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेकै विधि बनाउने र त्यसमा सबै आवद्ध हुने हो । त्योबाहेक अरु हिसाबले यो जहाज चल्दैन ।

सीधै हेर्दा देखिने नौ सदस्यीय सचिवालयमा शीर्ष पाँच नेताका बीचको समस्याले सिंगै पार्टी बन्दी भएको छ तर तलका नेताहरु उहाँहरुकै पछाडि लामबद्ध भएका छन् । मुख्य पाँच नेताका पछि नलागी स्वतन्त्र रुपमा नेतृत्व गर्नसक्छौँ भनेको त देखिँदैन ?

जिम्मेवारीका हिसाबले म ‘प्रथम अध्यक्ष’, ‘द्वितीय अध्यक्ष’ मान्दिनँ । बजारमा त्यसो भन्ने गरिएको छ । प्रथम र द्वितीय अध्यक्ष मान्ने हो भने बेथितिको जिम्मेवारी प्रथम अध्यक्षकै हुन्छ । समान अध्यक्ष भन्ने हो भने बराबर जिम्मा हुन्छ ।

मूल रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीमा सबै बेथितिलाई थितिमा बदलेर पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मूल रुपमा अध्यक्षहरुकै हो ।

पार्टीका पूर्व प्रमुखहरु अध्यक्ष वा महासचिव र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि पार्टीको सक्रिय नेतृत्वबाट कहिल्यै अवकाश नलिने, आफूभन्दा हिजोको जुनियर अध्यक्ष हुन्छ, त्यसलाई नमान्ने बरु फेरि पार्टीमै गुटको नेता भएर त्यहीँ समस्या खडा गरिरहनुले मुख्य समस्या खडा गरेको देखिन्छ हैन ?

त्यसमा पार्टीले एउटा विधि बनाउनपर्‍यो भनेको हो । पहिला त हामीले बनायौँ– उमेर ७० वर्ष वा पार्टी प्रमुख लगातार दुई कार्यकालभन्दा हुन नपाउने भनेर । हटाइदिए । आफूलाई चाहिने–चाहिने चिज आफू–आफू बसेर राख्ने । रुसमा भ्लादिमिर पुटिन एउटा अवधि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, फेरि संविधान संशोधन गरेर अर्को अवधि राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ ।

यहाँ खास नेतालाई के आवश्यक पर्छ, त्यो अनुसारको विधि बनाउने कि के बनाउँदा मुलुकको नेतृत्व गर्नसक्ने कम्युनिष्ट पार्टी बन्छ,  त्यो कुरालाई हेर्ने ? हामी चाहन्छौँ– व्यक्तिको हित हेरेर नीति, मापदण्ड, कानूनहरु बन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्‍यो ।

पहिले पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरुले महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी पदबाट अवकाश लिने तर सल्लाहकार समूह बनाएर उहाँहरुलाई भूमिका दिन सकिन्न ?

एउटा त नेतृत्वले पार्टीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ– सबभन्दा राम्रो कुरा । तपाईंलाई पनि याद होला– एक पटक योगेश भट्टराईले सिनियर नेताहरुको ‘सल्लाहकार अङ्ग’ बनाउने, विश्वविद्यालयमा पढाउन जाने, आफ्ना अनुभवहरु साटासाट गर्ने भनेरभन्दा खेरी बाटोमा जहाँ भेट्यो, त्यहीँ कुटाइखाइएला जस्तो भयो ।

अहिले त त्यसैको पछाडि मान्छेहरु कुदिरहेको अवस्था छ । स्वयम् नेताहरु त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । उदाहरणका लागि, मोदनाथ प्रश्रित, स्वेच्छिक अवकाश हो नि, उहाँको । उहाँले ७० वर्षको माग गरेर अवकाश लिनुभो । छाडेर उहाँको सम्मानमा कमी भएको छैन ।

दोस्रो, उहाँहरुलाई पनि एउटा विधिमा बाँधिने गरी पार्टीमा नीति बनाउनुपर्‍यो । त्यो विधिलाई मिच्ने हक नहोस् । जस्तो, अहिले बैठकले निर्णय गर्छ, लागू हुँदैन । त्यस्तो नहोस् ।

तेस्रो, प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक र स्वस्थ बनाउन विधि बनाउने । त्यसपछि योग्यता, क्षमताका आधारमा कहाँ कसलाई के काम दिने भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनाउने । अहिले भइरहेको जस्तो नाता, पैसा, सुविधा आदि कुराले महत्व पाउँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो । यो कुरा महाधिवेशनमा ठूलो बहस गरेर बनाउन सकियो भने नयाँ नेतृत्वको निर्माण पनि हुन्छ । मैले अर्को साथीभन्दा योग्य बन्नुपर्छ, अनि मात्र जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने कुराको अनुभूति दिनुपर्‍यो ।

अहिले दुई अध्यक्षसहित शीर्षनेताहरुको झगडाका कारण नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

म अहिलेसम्म पार्टी फुट्छ भन्नेमा विश्वास गर्दिनँ । पार्टी एकता कायमै रहन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो पार्टी विभाजन गर्न संवैधानिक रूपमा मिल्दैन । हामीले जे संविधान बनाएका छौँ, हामी त्यो संविधान मान्ने मान्छे हौँ । त्यो संविधानमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत रहने गरी पार्टी विभाजित गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था हामीसँग छैन । स्पेसै छैन, ‘जिरो स्पेस’ ! मलाई राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत चाहिएन भनेर बेग्लै बुकुरो खडा गर्ने हो भने बेग्लै कुरा भो ।

अहिलेको विवादलाई कसरी हल गर्ने त ? झगडा गरेर बसिरहने ?

फेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक परिस्थिति त त्यस्तो छैन । घण्टा–घण्टामा के हुन्छ भन्ने त्राश छ । यो अवस्थामा नेताहरुको बीचमा कुनै न कुनै सहमति आजको आवश्यकता हो ।

सहमतिका दुईतीन विकल्पहरु छन् । पहिलो, गत स्थायी कमिटी बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनलाई केही थप्नुपर्ने विषयलाई थपेर त्यसैबाट अघि बढ्ने हो । त्यसमा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने हो ।

दोस्रो, अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव, त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच आदानप्रदान भएका प्रेमपत्रहरु र प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा दिनुुभएको वक्तव्य पढिसकेकै छौँ ।

अब १३ गते फेरि अर्को प्रतिवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जे सुन्दै छौँ, त्यो समेत पेश गरेर सचिवलयका अरु सदस्यका पनि केही छन् भने त्यो समेत सबैलाई एउटै डालोभित्र हालेर त्यसमा के पार्टीलाई आवश्यक हो, के होइन भन्ने छुट्टयाएर सचिवालयका तर्फबाट साझा प्रस्ताव बनाउने, त्यो प्रस्ताव स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने हो ।

तेस्रो, दुई अध्यक्षले पेश गरेका प्रतिवेदन स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लगेर मतदान गर्ने । जुनमा बहुमत हुन्छ, त्यसलाई मानेर जाने भन्ने सचिवालयबाट निर्णय गर्ने । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि, पास भए म छैन, फेल भए तपाईं छैन भन्ने । त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटीमा भोटिङ गर्ने हो ।

गत स्थायी कमिटीमा संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठन, केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनर्मूल्यांकन गर्ने । बाँकी एकताका काम टुंग्याउने । संविधानतः सरकार चल्ने, विधानतः पार्टी चल्ने । दुईको दुई जनाले नेतृत्व गर्ने, त्यसमा एकअर्कामा समन्वय गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति स्पष्ट परिभाषित गरेर १३ गतेको सचिवालय बैठकभन्दा अगावै नेतृत्वबीच केही समझदारी भएर सचिवालय बैठक बस्ने परिस्थिति बन्यो भने सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो । त्यो पार्टी र देशको आवश्यकता हो । मजस्तो कार्यकर्ताको लागि सबैभन्दा बढी आवश्यकता हो ।

करिब १६ महिनापछि स्थानीय तह र त्यसको एक वर्षमा संसदीय चुनावमा जाँदै छौँ । यो विवादले अहिले दुईतिहाइ आकारको नेकपालाई कहाँ पुर्‍याउला ?

यो विवाद यदि विभाजनको तहमा पुग्यो भने त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कल्पना गरेभन्दा ठूलो क्षति हुन्छ । अहिलेको विभाजनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमात्र सकिँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता र स्वाभिमान, हामीले बनाएको संविधान, त्यसले ल्याएको व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता देशका मालिक हुन्छन् भन्ने कुरा मिथ्या हो भन्ने सन्देश जाने छ ।

त्यसले संसारको पूँजीवादी, साम्राज्यवादी, पूँजीवादी विखण्डनकारी दुनियाँले यो देशको समग्र अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने स्पेस पाउँछ । त्यस कारण त्यो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा बन्न दिनु हुँदैन ।

आदरणीय नेताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताले जुन अगाध स्नेह, समर्थन र विश्वास गरेर हामी यत्रो भएका छौँ, त्यो जनमतप्रति खेलवाड गर्नुहुने छैन ।

आज कुनै न कुनै प्रकारको सहमति गरेर, आवश्यक पर्दा नेताहरु एककदम पछि हटेर कुनै नेतालाई धक्का लाग्छ भने देश र जनताका लागि त्यो सहेर आदरणीय नेताहरु एक कदम पछि हट्नुस् । कुुनै न कुनै सहमति गर्नुस् । पार्टी एकतालाई बचाउनुस् । महाधिवेशनमा गएर सबै कुरा छिनोफानो गरौँला । महाधिवेशनबाट पार्टीलाई विचारमा निखार, विधि–पद्धतिमा स्पष्टता र नयाँ नेतृत्वको निर्माणको सुनिश्चिततासहित फेरि पनि कम्युनिष्ट पार्टीले नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ ।