सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पृथक स्थानमा राखेर सुरक्षित तरिकाले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुँदा संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको अधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकसमेत उल्लंघन हुने ठहर गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
‘आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को बुँदा ८ को १ कार्यान्वयन नगर्न नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आयोगले हालै जारी गरेको ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डले परीक्षार्थीले आफू कोरोना संक्रमित भए/नभएको स्वंय घोषणा गर्नुपर्ने र संक्रमित भए परीक्षा केन्द्रमा जान हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको थियो।
कोरोना महामारीका बेला आयोगबाट यस्तो मापदण्ड लागू भएपछि कोरोना संक्रमण भएका धेरै मानिस प्रतिस्पर्धाबाट छुट्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
तर सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका परीक्षार्थीले कोरोना संक्रमणको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
यस्तै परीक्षार्थी, परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सबैलाई सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
साथै आफू संक्रमित भएको स्वघोषणा गरी परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा बहिस्करणमा पर्ने डरले संक्रमितले घोषणा नगर्ने र परीक्षामा सहभागी भएर अरु परीक्षार्थी, कर्मचारी र सम्पर्कमा आएका सबैलाई जोखिममा पुर्याउनसक्ने इजलासको ठहर छ ।
‘स्वघोषित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको कार्यान्वयनका लागि यसको जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
महामारीको अवस्थामा थुप्रै परीक्षार्थी प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुने हुँदा संविधानको धारा १८, २१, २३ र ३३ विपरीत भएको उक्त मापदण्डको ८ (१) बदर गरी कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको पृथक स्थानमा राखेर सुरक्षित तरिकाले जाँच लिने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै शैलेन्द्रप्रसाद लगायतले मागदाबी गर्दै रिट दिएका थिए।
.jpg)
