चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गाेविन्द केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएकाे छ। सरकार र डा केसी पक्षबीच शनिबारकाे वार्तापछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राति करिब १२ बजे आठ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा हस्ताक्षरपछि २७ औँ दिनदेखि अनशनरत डा केसीले अनशन तोडेका छन् ।
यो डा केसीको १९ औँ अनशन हाे। उनले चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका ६ बुँदे माग राखेर २९ भदौदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ रानीचौरस्थित् बाबिरा मष्ट मन्दिरबाट अनशन शुरू गरेका थिए।
त्यसै क्रममा उनलाई काठमाडौं ल्याइएपछि डा केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बसेर अनशन शुरु गरेका थिए।
उनकाे स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि व्यापक जनदवावपछि सरकारले वार्ता टाेलि गठन गरेकाे थियाे। वार्तामा डा केसीका तर्फबाट संयोजक डा जीवन क्षेत्री र सदस्यहरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की र पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा थिए।
यस्तै, सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजकमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र सदस्यहरुमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका डा दीलिप शर्मा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा गुणराज लोहनी थिए।
सरकारले वार्ता टाेली बुधबार गठन गरेकाे थियाे भने बिहीबार बिहानदेखि डा केसी पक्ष र सरकार पक्षाबीच वार्ता शुरु भएको थियो।
सहमतिको पहिलो बुँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाबारे छ।
उनका सहयाेगी प्रितम सुवेदीका अनुसार सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा केसीबीच भएकाे सहमति अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एंव जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेज भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेकाले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विद्येयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसदमा पेश गर्ने र ऐन जारी भए लगत्तै आउँदो १० फागुन २०८० भित्र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गरिने लगायतक विषयमा सहमति भएको छ।
प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भएको छ।
बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारबाट जग्गा प्राप्ति र गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। हाल विस्तृत परियोजना प्रस्तावसम्बन्धी कार्य सुरू भएको छ।
यो मेडिकल कलेजमा पनि २०८० फागुन १० भित्रै एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने सहमतिमा उल्लेख छ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानको सिनेटबाट गुरुयोजना पारित गरिसकेको छ। त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
उक्त प्रतिष्ठानलाई गुरुयोजनाअनुरुप पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ। यी मेडिकल कलेजका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश २ को सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा कोरोनाको उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोरोना तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्ने कुरा सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारित समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने। त्यसको कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विद्येयकमा उक्त सुझावलाई समेट्न तीन साताभित्र समस्यौदा तयार गर्ने र कानूनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्य क्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, उक्त सहमति अनुसार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संसोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार र डा.केसीबीच १० साउन २०७५ मा भएको सम्झौता अनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने र स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एंव न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।
सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
.jpg)
