राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई छलफलमा बोलाएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा कित्ताकाटबारे छलफल गर्न मन्त्री अर्याललाई आगामी मंगलबार बोलाउने निर्णय गरेको हो।
भूमि मन्त्री अर्यालले १८ भदौमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्।
भूउपयोग ऐन २०७६ तुरून्त प्रारम्भ हुने गरी ६ भदौ २०७६ मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर मात्र कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढङ्गबाट मन्त्रालयले निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष छ।
याे सम्बन्धित रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। यसको पेशी १७ कात्तिकमा सरेको छ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
‘भूउपयोग ऐनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार नियमावली किन नबनाएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत हो’ बिडारीले भने।
.jpg)
