प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन सकिँदैन, कर्जा स्वापको शुल्क बढाऔं
(2).jpg)
वाणिज्य बैकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले विभिन्न माग तथा सुझावसहित गभर्नरलाई पत्र लेखेका छन् । मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएका विभिन्न निर्देशनले समस्या परेको भन्दै संघले गभर्नरलाई पत्र लेखेको हो ।
बैंकर्स संघले विशेष गरेर स्थिर ब्याजदर, कर्जा स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्क, स्प्रेड रेट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्ने कर्जा लगानी, एटीमएको शुल्कलगायत विषयलाई समेटर गभर्नरलाई पत्र लेखेका संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।
“हामीले राष्ट्र बैंकलाई ३/४ वटा सुझाव पठाएका छौं, मुख्य गरेर स्थिर ब्याजदरको विषय हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भने, “कर्जा अवधिभरभन्दा पनि निश्चित समय तोकौं, अहिलेलाई ५ वर्ष स्थिर ब्याजदर कायम गारौं भनेर गभर्नर सरलाई पत्र लेखेका छौं, प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा स्थिर ब्याजरदरको अवधि पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”
यस्तै सेवा शुल्क तथा अन्य सेवा प्रदानमा लाग्ने शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग बैंकरको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्कमा भारि छुट गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ ।
अहिले कर्जा स्वाप गर्दा ०.१५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने तथा १५ लाखभन्दा सानो कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाउने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । “कर्जा स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्क कम भयो जसले गर्दा एउटा बैंकबाट अर्को र अर्कोबाट अर्कोमा कर्जा खोसाखोस मात्रै भयो जसले गर्दा बजारमा गलत प्रवृत्ति भित्रियो,” उनले भने, “कर्जा स्वापको शुल्क कम गर्नेभन्दा पनि ग्राहकलाई कसरी सरल दरमा कर्जा दिन सकिन्छ त्यता फोकस गरौं, तर कर्जा खोसाखोसको अवस्था रोक्नुपर्छ भनेर त्यता ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।”
यस्तै अन्तर बैंक एटीएममा लाग्ने शुल्क हटाएको भन्दै त्यसमा पनि बैंकरको असन्तुष्टि छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक एटीएम शुल्क हटाएर डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नगद कारोबारमा प्रोत्साहन गरिएजस्तो देखिएकाले त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको उनले बताए । अन्य डिजिटल कारेबाररलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै एटीएम सेवामा लाग्ने शुल्क हटाउँदा त्यसले डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन नगर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाार्फत अन्तर बैंक एटीएम सेवा नि:शुल्क गर्न निर्देशन दिँदा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट एटीएम सन्जाल धेरै भएका बैंकहरू भएका थिए । जुनसुकै बैंकको एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने भएपछि कम एटीएम सन्जाल भएको बैंकका ग्राहकले धेरै एटीएम भएको बैंकबाट पनि नि:शुल्क सेवा पाउने भए । कुनै बैंकले धेरै लगानी गरेर एटीएम सञ्चालन गर्ने र कम एटीएम सन्जाल भएका बैंकले धमाधम ग्राहक बढाउने तर एटीएममा बिनालगानी ग्राहकले सेवा पाउँदा एउटा बैंकले गरेको लगानीमा अर्को बैंकले फाइदा पाएको गुनासो बैंकरहरूको थियो । अन्तत: बैंकर संघले नै अन्तर बैंक एटीएममा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई पत्रचार गरेका छन् ।
यस्तै स्प्रेड रेट नतोकेर बैंकहरूलाई नै छाडिदिनुपर्ने आग्रह संघले गरेको छ । स्प्रेड रेट बैंकहरूको प्रतिस्पर्धाले आफैं घटेन भएकाले यति भनेर तोक्न आवश्यक नरहेको संघले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई तरलता खिच्न संघले भनेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका नै सार्वजनिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । असोजमै २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको केन्द्रीय बैंकले असोज २० गते पनि १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै छ । यस्तै यही असोजमै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेर तरलता खिचेको थियो ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन सकिँदैन
संघले प्राथमिकताप्राप्त तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाहरू अहिले बढाउन नसकिने गुनासो गभर्नरलाई गरेका छन् । “चालु मौद्रिक नीतिबाट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी बढाउन निर्देशन आएको छ, अहिलेको अवस्थामा कर्जाको माग पनि आएको छैन । अन्य व्यावसायिक कर्जा नै लगानी नभएको अवस्थामा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जामा कर्जाको मागै छैन कसरी कर्जा बढाउन सकिन्छ ? त्यसैले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन सकिने अवस्था छैन भनेर यसलाई अनिवार्य नगरौं भनेका छौं,” बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव बैंकर्स संघले गभर्नरलाई दिएको छ ।
यसअघि बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र नियमन विभागमार्फत तथा मौद्रिक नीतिका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई सुझाव पठाउने गरेका बैंकहरूले योपटक भने सीधै गभर्नरलाई पत्र पठाएका छन् ।
