बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईले कोरोना बीमाका कारण बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक रहेको पाइएको बताएका छन् ।
बीमा समिति कर्मचारी संगठनले ‘बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँई तथा व्यवस्थापनसँग समितिको समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तकृया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन ।
कोरोना बीमाबाट सरकारले हात झिक्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले आधिकारीक रुपमा नभनेको र मिडियामा आउने वित्तीकै मन्त्रालय ब्याक भएको भनेर बुझ्न नहुने कर्मचारीलाई जानकारी गराए ।
‘कोरोना बीमा मापदण्ड हामीले अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर ल्याएका हौ’ उनले भने ‘त्यसमा बीमा समितिले ३ अर्ब ५० करोड भनेर नै नभनेको तर मन्त्रालयले नै ३ अर्ब ५० करोड भनेर पत्र दिएको छ, त्यसैले त्यो समस्या समाधान हुनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै यो कुरा राखेको कारण केही फरक नपर्ने उनको तर्क छ ।
‘मैले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कोरोना बीमा निरन्तर गर्न बीमा समितिलाई निर्देशन दिने र बीमा समितिले सहजिकरण गर्ने भनेर निर्णय गरेर ल्याएर राखेको छु’ उनले भने ‘त्यसकारण निर्णय हाम्रो बलियो छ । यो सरकारले गरेको कार्यक्रम हो, केही मानिसले आत्मसन्तुष्टिको लागि र माहोल बिगार्न खोजेपनि यो दायित्व बीमा क्षेत्रले व्यहोर्ने हो र व्यहोर्न पनि पर्ने छ ।’ त्यो बचन बद्धताबाट सरकार पनि पछि नहटने उनको दाबी छ ।
अहिले बीमा समितिका कर्मचारी र उच्च अधिकारीमा यस्तो लाग्ने गरेको भन्दै बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी काटेपछि जस्तो सुकै जोखिम आएपनि पैसा तिर्नुपर्ने बताए ।
बीमा समितिले दिएको बचन बद्धता पुरा गर्ने समेत उल्लेख गरे । उनले वैशाख ७ गतेबाट सुरु गरेको कोरोना बीमा जुन उत्साहका साथ गरेको र त्यसको एक महिनामा थकित भएको समेत उल्लेख गरे । जेठको २२ गते रोकेर अहिले ल्याएको पोलिसीमा त्यो बेला नै आफुले अध्ययन गरिसकेको उनको दाबी छ । त्यो पोलिसी त्यो बेला ल्याएको भए यो समस्या नआउने र त्यो बेला साढे २ लाख मानिसले मात्रै कोरोना बीमा गरेको र त्यो बेला साढे २ लाखको प्रिमियम सहजै तिर्न सक्ने अध्यक्षको तर्क छ ।
त्यो बेला नै यही व्यवस्था गरेको भए पुनर्बीमा प्राप्त गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहने तर्क गरे । पुनर्बीमा पनि पाउने अवस्था रहेको समेत दाबी गरे । कोरोना बीमाको बारेमा अनावश्यक हल्ला नगर्न आग्रह समेत कर्मचारीलाई गरेका छन् ।
