एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार गौतम पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्।
गौतविरुद्ध बुधबार दायर रिट गरेका निवेदक र सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहितले बहस गरेका थिए।
गौतमको पक्षमा दर्जन बढी वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्दैछन्। गौतमको पक्षमा बहस गर्न करिब ५० वकिलले वकालनामा भरेको पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए। गौतमको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रहिसकेका युवराज संग्रौला, रमण श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दी, श्याम खरेल, राघवलाल वैद्य, सुशील पन्तलगायतले बहस गर्नेछन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभामा गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको थियो । गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाससले असोज ७ गते कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए । सोसम्बन्धी आवश्यक निकासाका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरिने आदेश भएको थियो । ‘संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवेधानिक विवाद पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा परेको भन्दै यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ,’आदेशमा भनिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलामा गौतमको मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ ।
आज बहस सकिए फैसला पनि आजै आउनेछ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले “विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थिततिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ (गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवादारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनु भनी ,” आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद कायम रहेपछि मन्त्री बन्नका लागि बाटो रोकिएको छ। सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबीअनुसार फैसला आए गौतमले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नपाउने वा राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति नै बदरसमेत हुन सक्छ भने माग दाबीअनुसार फैसला जारी नभएर उनको नियुक्ति सदर नै भएमा भने उनलाई मन्त्री बन्न बाटो खुल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपाकै पहलमा उनलाई राष्ट्रियसभामा लगिएको बताइन्छ ।
