सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) कालोसूचीमा राखेकाे छ।

कार्यालयले साेमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ओम्नीलाई एक वर्षसम्म अन्य खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।

त्यसपश्चात स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैत १९ गते ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले पनि मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरेको थियो।

तर, सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपनि सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्ने मनसाय देखाएपछि चौतर्फी दबाब परेको थियो। ओम्नीलाई कालोसूचीमा पर्न नदिन राजनीतिक रुपमा चलखेलसमेत भएकाे थियाे। अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त खुलेर नै बचाउ गरेका थिए। 

तर,संसदीय समितिहरुले पनि कालोसूचीमा नराखिएकोबारे चासो दिएकाे थियाे।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सोमबारबाट लागू हुने गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ।

कति ल्यायाे सामान?

ओम्नीले पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र ल्याएकाे थियो। सरकारले ओम्नीसँग एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो। तर, १० हजार थान मात्र ल्याइएकाे थियाे।

पहिलो लटमा १० हजार एन–९५ मास्क र र एक लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ।तर, तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान र्‍यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको थियो। 

२ अप्रिलमा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्नेमा त्यो सम्भव नदेखिएपछि सरकारले सम्झौता भंग गरेको थियो।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर, सेनाले पनि सामान ल्याउन सकेन्।