लामो समयदेखि स्थगित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे डाकिएको बैठक एकै दिनमा सक्ने तयारी गरिएकाे छ। 

असार १० गतेदेखि सुरु भएको बैठक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षबीच  विवाद चुलिँदै गएपछि बैठक भाँडिएको थियो । असार १८ पछि बस्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मात्र सल्लाह गरेर महासचिव विष्णु पौडेलले साउन १३ गते डाकिएको बैठक स्थगित गरिदिएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमै ओली पक्षबाहेकको स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक गरेका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन।

त्यसयता पार्टीका विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते ६ सदस्यीय ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल सदस्य थिए।

आजको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्ने र क्रमश: त्यसलाई लागू गर्दै जाने सहमति दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।

कार्यदलले १७ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन भदौ ७ गते बुझाएको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ओली र प्रचण्डले अध्ययन गरेर थपघट र परिमार्जन गरेका थिए।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच विवाद समाधानको सहमति जुटिसकेको छ। पछिल्लो सहमति अनुसार ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने भएका छन्।

सोमबार, मंगलबार र बुधबार दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पार्टीको विवाद समाधानको संयुक्त १५ बुँदे सहमति तयार पारी स्थायी समिति सदस्यलाई पठाइएको छ।

अध्यक्षद्वयबीच सहमति भइसकेको र त्यसलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेस मात्र गरिने भएकाले एकै दिनमा बैठक सम्पन्न हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।

यो सहमतिमा पार्टीको माधवकुमार नेपाल समूहले आलोचनात्मक टिप्पणी जनाउने बताइएको छ। नेपाल समूहले दुई अध्यक्षबीच मात्रै भएका सहमतिले निकास नदिने भन्दै पार्टीलाई विधि र विधानका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

४४ सदस्यीय नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा असार १० देखि १३ सम्म सीमा समस्याका विषयमा छलफल भइसकेको छ। त्यसबेला तय गरेका बाँकी ६ एजेन्डा पनि ओली प्रचण्डको संयुक्त विवाद समाधान प्रस्तावमा समेटिएको छ।