त डिसेम्बरमा देखापरेको कोभिड १९ संक्रमण निरन्तर आकाशिँदा विश्व अर्थतन्त्रलाई क्रमशः थिलोथिलो तुल्याउँदै गएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक गतिहिनताको मारमा नेपाल पनि नपर्ने कुरै भएन ।

विगत चैत्र ११ गतेको लकडाउनदेखि उधो लाग्न थालेको अर्थतन्त्रमा चालू आवको मौद्रिक नीतिले केही मल्हमपट्टी लगाए पनि अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका सोचहरू अघि आउन सकिरहेका छैनन् ।  कोरोना संक्रमणको भयसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन् । जसको कारण, निजी क्षेत्रले प्रत्येक दिन २ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको व्याज नै दैनिक ९० करोड रुपैयाँ, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिन्छ ।  यस बन्दाबन्दीको कारण विश्वमै ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरीबीको रेखामुनि झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी करीब ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि परी सन् १९९० को गरीबीको संख्यामा विश्व पुग्न सक्ने चेतावनीहरू प्राप्त भइरहेका छन् । विश्व श्रम संगठनले १ अर्ब ५० करोड मजदुरले रोजगारी गुमाएको आकलन गरेको पनि धैरै भयो । प्रत्येक दिन प्रत्येक मुलुकमा मानिसहरू रोजगारीबाट विमुख हुँदैछन् । यसबाट निम्न आय भएका परिवारलाई हातमुख जोर्न समेत धौधौ परिरहेको छ ।

यस विषम परिस्थितिसँग मुकाविला गर्न केही मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई राहत बाडेका छन् । विशेषगरी ती मुलुकले आयआर्जन गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखी राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार २०० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ भने जापान सरकारले प्रतिव्यक्ति १ लाख येन उपलब्ध गराएको छ ।

यस कठिन अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद अनुदान दिने राष्ट्रहरू थुप्रै छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा भारु १ हजार नगद अनुदान दिइएको छ । यसैगरी अर्जेटिनामा करीब ४७ अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियामा ७५० डलर, कोलम्बियामा २४० डलर, सिंगापुरमा ६८.५ डलर, ट्यूनिसियामा ६८ डलर, टर्कीमा २३० डलर र यूक्रेनमा ३५ डलर एकमुष्ठ नगद अनुदान दिइएको छ । यस्तो नगद अनुदान दिने मुलुकमा हङकङ, ग्वाटेमाला, केन्या, बोलिभिया, ईरान, ताईवान लगायत छन् । मोनटेंगोले ५० यूरो नगद अनुदान प्रदान गरेको छ । 

यसरी आफ्ना नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा कैयौं मुलुकले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकम एडभान्समा दिने कार्य आरम्भ गरेका छन् । यसमा कोस्टारिका, मेक्सिको, पेरु, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुक पर्दछन् । यसै संकटको घडीमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाउने मुलुकमा ब्राजिल, उज्वेकिस्तान लगायत पर्छन् । भत्ता दिने कार्यलाई खुकुलो तुल्याउनेमा बेलायत, इटाली लगायत छन् ।