नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलको परिणाम स्वरुप विभाजनको विन्दुमा पुगिसकेको नेकपा पुनः सहमतिको मार्गमा फर्किएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधवार दिनभरि भएका प्रयासपछि नेकपाका दुई अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै आ–आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेर पुन सहयात्राका लागि तयार भएका हुन् । 

संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन डाकेर प्रधानमन्त्री हटाउने ‘मिशन’ बाट कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पछि हटेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदनका लागि पुगेको सो समूह समावेदन नगर्ने गरी पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधानमा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन हुनेगरी जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । 

स्थायी कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले जारी गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गर्ने विषय पनि फिर्ता भएको छ । 
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘शक्ति’ प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखबिना नै संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए, जसले नेकपालाई बुधबारै पार्टी फुट्नसक्ने सम्मको संकटमा पुर्‍याएको थियो । 

यसरी जन्मियो पछिल्लो संकट

संवैधानिक परिषद्को सोमबार र मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी भएनन् । सभामुख सापकोटाले पर्याप्त गृहकार्य बिना बैठक डाकिएका कारण आफू सहभागी नभएको भनी प्रेसनोट नै जारी गरे । सभामुखको भूमिकाबारे सर्वत्र आलोचना भयो । 

सभामुख सापकोटा मंगलबार बिहानको संवैधानिक परिषद् बैठकमा गएनन् तर प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सहभागी थिए । गणपुरक संख्या नपुगेका कारण बस्न नसकेको परिषद्को बैठक मंगलबारै साँझका लागि पुनः डाकियो । अनि दिउँसो अध्यादेश जारी गरी संविधानमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरियो । सभामुख बैठकमा नगए पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो ।
गत वैशाखमा जारी गरेर पार्टीभित्रैबाट फिर्ता गरिएको उक्त अध्यादेश पुनः जारी गरिएको थियो । नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै त्यसको विरोध गरे । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । अनि प्रचण्डले सचिवालयका आफू पक्षधर पाँच जनाको बैठक राखे– निजी निवास खुमलटारमा । साँझ बसेको उक्त ‘मिटिङ’ ले अध्यादेश फिर्ता गराउने निर्णय गर्‍यो । 

मध्यस्थताको पहल

यता प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि जारी थियो । महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको खुमलटार–बालुवाटार दौडधुप सुरु भयो । मंगलबारै तीनै जना नेताले प्रचण्डसँग छलफल गरे । ओलीसँग संवादका लागि वातावरण तयार पारे । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल बुधबार बिहान खुमलटार पुगे र प्रचण्डसँग कुराकानी गरे । खुमलटार हिँडेका उपनेता नेम्वाङ भने थापाथलीको जाममा फसे । उनको प्रचण्डसँग टेलिफोनमा कुराकानी भयो । दुई अध्यक्षबीच संवादको वातावरण तयार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरी डाके । १ बजे डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकअघि एक्लाएक्लै कुराकानी भयो । 

प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्न गरेको आग्रह ओलीले अस्वीकार गरे । अध्यादेश फिर्ताको पूर्वशर्तका रुपमा प्रचण्डले मंसिर ३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखे । कुरो मिलेन । प्रचण्डले ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठकमा आउन आग्रह गरे तर ‘आरोपपत्र’ बारे छलफल हुने बैठकमा आफू सहभागी नहुने अडान राखे । उनी गएनन् । स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेन ।

दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि ८३ जना सांसद्को हस्ताक्षर रहेको कागज बोकेर स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासतिर लागे । विशेष अधिवेशनको माग गर्न गएका उनीहरुले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भेट पाएनन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा करिब चार घण्टा बसे– साँझ छ बजेसम्म । उनीहरु स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गएनन् । 

उता बालुवाटारमा भने दुई अध्यक्षबीचको सहमतिको प्रयास जारी थियो । यसबीच कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रचण्डसँग छलफल गरे । अनि सुवास नेम्वाङ, भुसाल र शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरे । त्यसबेला महासचिव विष्णु पौडेल चाहिँ प्रचण्डसँगै थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरे । अनि महासचिव पौडेललाई प्रचण्डसँगै आउन आग्रह गरे । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसहित पौडेल, नेम्वाङ, भुसाल र पोखरेलबीच संकट समाधानका उपायहरुबारे छलफल भयो । छलफलमा ओलीको ३८ पृष्ठको प्रस्ताव र प्रचण्डको १९ पृष्ठको प्रस्ताव दुवै फिर्ता गरेर दुवै अध्यक्षका तर्फबाट साझा नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनेबारे समेत छलफल भयो । यो विषयमा कुनै टुंगो लागि नसकेको भए पनि मंसिर ५ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे टुंगो लाग्ने आशा बैठकका सहभागीको छ । 

छलफलमा प्रचण्ड पक्षले अविश्वास प्रस्तावको समावेदन दर्ता नगर्ने र प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि दुवै अध्यक्ष सहभागी भएर स्थायी कमिटी बैठक गर्ने सहमति जुट्यो । स्थायी कमिटी बैठक बस्यो र त्यही निर्णय गर्‍यो । स्थायी कमिटीको बैठक मंसिर ५ र केन्द्रीय कमिटी बैठक मंसिर १० गते बस्ने निर्णय पनि गर्‍यो । 

यता स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालय गएका नेताद्वय रावल र भुसाल भने साँझ ६ बजेसम्म पनि त्यहीँ थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले समेत भेट नदिएपछि समावेदन दर्ता गरेरै फर्कने अडानमा बसेका थिए । 

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरे । प्रचण्डले फोनमा भने, ‘तपाईंलाई आदेश छ, आउनूस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि फोन गरेर आउन आग्रह गरे तर रावल र भुसालले स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसक्दा पनि ‘धर्ना’ दिइरहेका थिए । 

स्थायी कमिटीले फिर्ता गर्ने निर्णयपछि पनि दर्ता नगरी नजाने बरु शितल निवासमै पाल टाँगेर धर्ना बस्ने अडानमा रहेका थिए– रावल र भुसाल । स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि अध्यक्षद्वयले फोन गरी उनीहरुलाई नेकपा नेताहरुले ‘विधि, पद्धति र प्रक्रिया’ बारे बताउनुपरेको थियो ।

सपछि मात्र उनीहरु त्यहाँबाट फर्केका थिए । प्रचण्डले भने स्थायी कमिटी बैठकमा ‘विशेष अधिवेशन’ को माग गर्दै ८३ जनाको हस्ताक्षर तयार पारेको भए पनि त्यो समावेदन दबाबका लागि मात्र गर्न लागिएको र त्यसमा विशेष अधिवेशन केका लागि भन्ने विषयवस्तु नै उल्लेख नगरिएको बताएको पनि स्रोतले जानकारी दियो । 

स्थायी कमिटीमा आक्रोश

स्थायी कमिटीका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘इरिटेशन’ देखाएका थिए । ‘दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाउँदैमा हुँदैन, दुई अध्यक्ष भनेर हुँदैन’, बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालले पहिले–पहिलेको जस्तै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए । 

स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल र श्रेष्ठबाहेक स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, लीलामणि पोखरेलले पनि पोखेको ती नेताले जानकारी दिए । बैठकमा सहमतिको प्रयासमा क्रियाशील सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शङ्कर पोखरेलले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबारे वास्तविकता यो हो भनेर बताएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएर ओली स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुले नेकपाको संकट तत्काललाई टर्ने संभावना बढेको छ तथापि माधव नेपालसहितका नेताको आक्रोश हेर्दा प्रचण्ड अडिइरहन्छन् कि पुनः पछि हट्छन् भन्नेमा ओली पक्ष सशंकित नै छ । पछिल्लाे विवादले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सबैभन्दा ठूलो क्षति गरेको छ।

स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि बालुवाटार स्थायी कमिटी सदस्यबीच नै व्यंग्य चलेको थियो, ‘अब फेरि खुमलटार गएर नेपाल र श्रेष्ठले प्रचण्डजीलाई के भन्ने हुन् ? भोलि फेरि साथीहरुसँग छलफल गरेँ, उहाँहरुले मान्नुभएन भन्दै प्रचण्डजी पछाडि फर्कनु हुने हो कि ?’ प्रचण्डको सचिवालयले बुधबार राति नै राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति नभएको जनाइसकेको छ ।

दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि सक्रिय नेताहरु भने आशावादी देखिएका छन् । ती मध्येका एक संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रस्ताव नै फिर्ता गर्ने सहमति भइसकेको भन्ने होइन, यो सहमतिले दुवै अध्यक्षका अलग–अलग प्रस्तावहरु फिर्ता गरी स्थायी कमिटी बैठकमा साझा प्रस्ताव लैजाने वातावरण बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले दुवै अध्यक्षका एकअर्कालाई आरोपित गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरी साझा प्रस्ताव लानुपर्छ भनेका छौँ, उहाँहरुले पनि त्यसो गर्न नसकिने होइन भन्नुभएको छ । यसबाट आशावादी हुन सकिन्छ ।’