विभिन्न सहकारीहरुमा आम जनताले बचत गरेको अर्बाैँ रकम गोर्खा मिडियामा ऋण भन्दै ल्याएर कुम्ल्याउने काम भएको कुरा दाबी हाेइन तथ्य भइसकेको छ। त्यसका मुख्य सञ्चालक गितेन्द्र बाबु (जिवी) राई नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा पर्नुले नै त्यस कुरा स्पष्ट भइसकेको छ।

हो, त्यही ऋण लिएर अपचलन गर्दै आएको गोर्खा मिडियाको सह-संचालक रहेको मात्रै नभई विभिन्न मितिमा गोर्खा मिडियाको संचालकहरुको रुपमा पैसा लिएर भोगचलनसमेत गरेकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्‍याे भन्ने माग राख्दै संसद संचालन प्रक्रिया रोकिएको पनि निक्कै भइसकेको छ।

संसदको गणितअनुसार सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने खालको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका तिनै रवि लामिछाने समेतको संलग्नता गोर्खा मिडियाको नामबाट भएको सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम ठगीमा थियो वा थिएन? थियो भने के कस्तो थियो? त्यो कसुर मान्न योग्य थियो वा थिएन? भन्ने तय गर्न संसदीय छानबिन समिति निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने माग आफैँमा नाजायज माग थिँदै थिएन। र, हाेइन।

विगतमा यस्तै विषयहरुमा बहालवाला मन्त्रीहरु जोडिएको अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति एकपटक हाेइन धेरैपटक बनेको इतिहास साक्षी रहेकोले यो नौला कुरा पनि थिएन। तर, फेरि पनि यो बन्न सकेको छैन। किनकि, त्यसो हुन नदिन उनै रवि लामिछाने र उनको सत्ता यात्राका सहयात्रीहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनेकन षड्यन्त्र गर्दै आएको घाम जत्तिकै छर्लङ छ।

उहाँहरुको संसदीय समिति नबनाउने भित्री चाहनालाई सफल पार्न र त्यसो गर्न नखोजेको हाेइन भन्ने भ्रम पार्न उहाँहरुले जानेर बुझेर रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिइएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न हर कोसिस गर्नुभयो। केपी ओलीले त त्यसको लागि सम्माननीय र निष्पक्ष हुनपर्ने सभामुखलाई समेत विवादमा ल्याउनुभयो।

नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनुन्जेल संसदीय कारबाही अगाडि बढन दिँदैनौँ भनेरमात्रै विरोध गरेको थाहा हुँदा हुँदै रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनु अगाडि आफूले गर्न चाहेको अन्य संसदीय काम गर्न खोज्ने अनि त्यसलाई मात्रै रोक्न खोज्दा रविलाई बोल्न दिएनन् भन्ने स्याल हुँइया मच्चाउने काम पनि उहाँहरुले धेरै लामो समय जारी राख्नु भयो। तर, उहाँहरुको त्यो झुठो अस्त्र पनि निरर्थक बन्न पुग्यो। रविलाई बोल्न दिएन भन्ने ठाउँ अब रहेन। सुझबुझपूर्ण षड्यन्त्रअनुसार ढिला भए पनि रविले संसदमा लामै बोल्न पाए।

त्यत्रो बोल्न पाइएन भनेर रवि र उनका कार्यकर्ता रोएको सुनेको हामी सर्वसाधरणको कानले त रविलाई बोल्नसमेत दिइएन भन्दै केपी ओली प्रचण्डसँगै उहाँहरुका कार्यकर्ता कराएको पनि सुनेकै हो। त्यस्तो हुँदैगर्दा हामीले ओह हो बोल्न दिए त रविले आफू निर्दोष रहेको पुष्टि नै हुने केही दरिलो प्रमाण नै पो पेश गर्ने रहेछन कि? भन्ने पनि ठानेकै हो।

तर, आइतबार संसदमा रवि लामिछानेले करिब ४० मिनेट बोल्दा त्यस्तो कुनै तथ्य प्रमाण पेश गरेको त हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यत्रो हल्लाखल्ला गरे पश्चात बोल्ने मौका लिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो बोलीमार्फत् कुनै नयाँ कुरा गर्नुको साटो संसदको इतिहासमा एउटा अर्को असफल रोइलोमात्रै गरे।

अरु त अरु संसदमा बोल्ने नाममा आफ्नो बचाउमा रोइलो गर्दै गरेका रविले स्वयम् आफू र आफ्नो विगत (भलै त्यो पनि छली नै थियो कि भन्ने देखिँदैछ)लाई समेत न्याय गरेको पनि देखिएन। विगतमा संचारकर्मी हुँदा त कमसेकम गलत गरेका भनिएकाहरुको भण्डाफोर गरेको हो कि जस्तो आभास त संचारकर्मी रवि लामिछानेले गर्न सक्थे तर संसदमा उभिएर रोइलो गर्ने रवि लामिछानेले त ‘मलाई केही नगर्नुस् नत्र तपाईंहरुको पनि पालो आउँछ’ भन्दै रुन्चे धम्की पो दिए।

केही समयअगाडिसम्म भए रहेका नेताहरुलाई निसानामा राख्दै आफू जनताको बिचमा गएर ‘No Not Again’ भन्दै जसकोविरुद्ध भोट मागेको हो त्यसमध्येका केहीलाई ‘Over and over Again’ सरकारमा पुर्‍याउने काममा आफू अनि जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनाको जगमा बनेको दललाई समेत रवि लामिछानेले आफूलाई सहकारी ठगीको आरोपबाट मुक्त गराउने हेतु भावनात्मक शैलीमा बोल्दै संसदमा काँग्रेसतर्फ फर्केर सोधे, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हो कि हैन?’ अनि त्यसैमा टेकेर उनले नैतिकताको विषय पनि उठाउन भ्याए। तर, तमाम रोदन र धम्कीपूर्ण ब्ल्याकमेलले जनतालाई उनीप्रति सकारात्मक हाेइन थप नकारात्मक बनाउने सत्य चाहिँ थोरै पनि बुझेको देखिएन।

ल एकैछिन मानौं रे शेरबहादुर देउवा वा अरु सब काँग्रेस नेताले गएर उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर दिएका रहेछन रे। उनले त्यो प्रस्ताव मानेन रे अनि काँग्रेस पार्टीले त्यसपछि मात्रै सहकारी ठगीमा उनलाई जोड्यो रे! त के त्यसलाई सहकारी पीडितहरुले ठगी भएको रहेनछ, हाम्रो बचतको पैसाले कोही कोहीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर पाउनेमा पो पुर्‍याएछ, ठिकै छ त, भन्न पर्ने? भन्न खोजेको के? काँग्रेसले तपाईंलाई सहकारी ठगीको आरोपी हुँदैको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदको अफर दिएको  थियो भन्दैमा तपाईं प्रधानमन्त्री नभई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भएको अवस्थामा काँग्रेसको त्यही अपुष्ट प्रस्तावलाई आधार मानेर तपाईंलाई छोडिदिनु पर्ने? त्यो त पक्कै हुन सक्दैन।

त्यतिमात्रै कहाँ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो रोदनको दौरान सत्तापक्षमा रहेर आफूलाई साथ दिइरहेका ओली र प्रचण्ड अनि उनीहरुको दल र कार्यकर्ता सम्बद्ध भएको काण्डहरुको चर्चासमेत नगरे पनि विपक्षी दलहरुका नेताहरुको नाम जोडिएर समाचार आएका थुप्रै प्रसंगहरु उठाए। उनले गगन थापाको स्ववियु सभापति हुँदाको कुरादेखि चर्चित बाख्रा पालनसम्म, धनराज गुरुङको रातो पासपोर्टदेखि रामहरि खतिवडाको रोलेक्स घडीसम्म अनि आरजु देउवाको टिकापुर कैलाली जग्गादेखि विचरा चित्रबहादुर केसीसम्म जोडिएका प्रसंगहरुलाई कोही कसैको नाम नलिए पनि सबले बुझ्ने गरेर चर्चा गरे।

तर, विडम्बना कुनैबेला भ्रष्टरुलाई विस्थापन गर्दै सुशासन ल्याउँछन भन्ने आशा गरिएका रवि लामिछानेले उल्लेखित कुनै पनि विषयहरुको चर्चा ती अनुसन्धान गराउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धतासँग जोडेर गरेनन् बरु आफूमाथि लागेको आरोपलाई कमजाेर पार्न अर्कालाई चर्को स्वरमा आरोप लगाउने एक ठगको शैलीमा गरे।

उनले संसदमा विभिन्न काण्डहरुबारे चर्चा गर्दै बोलेको सुन्दा लाग्थ्यो कि रवि लामिछाने संचार माध्यमहरुमा आएको ती कुनै काण्डहरुबारे अनुसन्धान नहुनु वा नगरिनुलाई तत् तत् काण्डहरुसँग नाम जोडिएकाहरुले आफूप्रति रविको कृपा रहेको ठानेर आज सहकारी ठगी अनुसन्धानको आवाजमा ब्रेक लगाउनुपर्छ। साथै यो पनि हो कि रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो बचाउमा बोलेको अक्सर सबैजसो बोलीहरुले उनको बचाऊ गर्नु भन्दा पनि उनलाई झन रक्षात्मक बनायो, उनीप्रति जनतामा रहेको आशा र विश्वास थप कमजाेर बन्यो।

यही विषयमा अहिलेसम्म  भएका र भइरहेका गतिविधि हेर्दा अब त ढिला नगरिकन सोध्नै पर्ने भयो ‘अति भएन र गृहमन्त्रीज्यू?’ अनि भन्नैपर्ने भयो कि तपाईंमाथि लागेको सहकारी ठगीको विषयलाई काँग्रेसले गरेको प्रधानमन्त्रीको अफरसँग जोडेर कुर्लिंदा तपाईंको मन त शान्त होला अनि काँग्रेसलाई पनि रक्षात्मक बनाउला। साथै तपाईंमाथि लागेको आरोपबाट आफूलाई जोगाउन तपाईंले गगन थापा, धनराज गुरुङ, चित्रबहादुर केसी सम्मलाई तिमीहरुलाई पनि देखाई दिउँ त? भन्दै धम्की दिँदै गर्दा तपाईंलाई थोरै राहत होला वा कमसेकम तपाईंको भँडास निस्केला अनि तपाईंले निसाना साँधेकामध्ये कतिपयमा त्रास पैदा पनि होला। तर, हेक्का राख्नुस् यस्ता काइते तर्ककै भरमा तपाईंलाई सहकारी ठगीको दोषबाट मुक्त हुन भने किमार्थ मिल्ने छैन।

वास्तविकरुपमा दोषमुक्त हुन त तपाईंले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन हुन दिनपर्छ जसलाई तपाईं जबर्जस्ती रोक्दै हुनुहुन्छ। तर, हेक्का राख्नुस् सचेत नेपाली जनताले कोही कसैलाई आरोप बोकेर राजनीतिक राजमार्गमा सवार रहिरहन दिने छैनन्। न तपाईंलाई वा तपाईंले आरोप लगाएको कोही कसैलाई। तथ्य प्रमाणले कसुरदार ठहर गर्दा अपराधीहरुले सजाय भोग्नै पर्नेछ। भनिन्छ नि, ‘न्यायको मन्दिरमे देर है अन्धेर नही !’ त्यसैले बन्द गर्नुस् अर्थहीन वकवक अनि अनावश्यक इमोसनल ब्ल्याकमेल। हिम्मत भए संसदीय छानबिन रोक्ने हाेइन बरु त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर न्यायीक जाँचबुझ आयोग बनाउनुस्।