सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णयका विषयमा जवाफ दिन आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी र संघीय संसदलाई गिरीलाई संसदबाट हटाइएको बारे लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि गिरी विवादमा परेकी थिइन्। सोही घटनालाई लिएर पार्टीले समानुपातिक सांसदबाट उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनलाई हटाउने निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको दावी उनको निवेदनमा गरिएको थियो। सांसदबाट निलम्बनमा परेकी गिरीले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा उनले आफूलाई कारबाही गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको जिकीर गरेकी छन्। संसदीय दलको सिफारिसमा मात्र आफूलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले पदाधिकारी बैठकबाट लिइएको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी उनले निवेदनमा गरिएकाे छ। पार्टीको निर्देशन विपरित लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
