राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उक्त  अध्यादेश खारेज गरिएकाे जनाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा शुक्रबार ती दुबै अध्यादेश खरिएका हुन्।  

स्मरणीय रहोस् ती दुबै अध्यादेश चारदिनअघि सोमबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा जारी गरिएका थिए।

कोरोना कहरविरूद्ध देश एक जुट भएर प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने बेला ल्याइएका यी दुबै अध्यादेशको चौतर्फि बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो पार्टीमा ब्रिफिङ गरेअनुसार मधेशवादी दल विभाजनलाई सजिलो बनाउन ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले त मधेशवादी दुई दलको एकता गराइ दियो। समाजवादी दल तोड्नका लागि प्रधानमन्त्री नै संलग्न भएको एक ठूलो राजनीतिक स्काम असफल मात्र भएन, त्यसले नेपाली राजनीतिक इतिहासमै दोस्रो संस्करणको स्कामको पर्दाफास पनि भयो । 

यही प्रकरणमा सत्तारूढ दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनालमाथि अर्का सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण गरेको आरोप लाग्यो। 

यस आरोपमाथि छानबीनको माग गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।