नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले विवाह बिदा १५ दिन पाउनुपर्ने माग गरेकाे छ। संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, केन्द्रीय परिषद्को १८औं बैठक र प्रथम विधान अधिवेशनले विवाह गर्दा कर्मचारीले १५ दिन विवाह बिदा पाउनुपर्ने माग गरेकाे हाे। 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार भेटघाट गर्दै संगठनले केन्द्रीय परिषद बैठकमा संगठनको ११औं अधिवेशन पश्चात भए, गरेका कामको समिक्षा, बाँकी कार्य अवधिको लागि नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना तथा समसामयिक विषयमा विविध प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न बैठकहरूको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। 

जसमा ५० बढी निर्णय र मागहरू संगठले गरेकाे छ। 

जसमा संघीय निजामती सेवा ऐन/ प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन सन्दर्भमा

१. प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले दिएका ७१ बुँदे सुझावहरू समावेश गरी स्वास्थ्य सेवा र संघीय संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो प्रकृयाबाट जारी संगठन जोडदार माग गर्दछ। साथै संघीय निजामती सेवा ऐनमा वटमलाइनको रुपमा निम्न बुँदालाई समावेश गरी तत्काल जारी गर्नुपर्ने संगठनको निष्कर्ष रहेको छ।

क. संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने। 

ख. राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीमा खुला ७० प्रतिशत, आन्तरिक २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, राजपत्राङकित तृतीय श्रेणीमा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तर तह १० प्रतिशत, राजपत्राङकित द्धितीय श्रेणीमा खुला १० प्रतिशत, बढुवा ७० प्रतिशत र अन्तर तह २० प्रतिशत राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीमा अन्तर तह २० प्रतिशत र बढुवा ८० प्रतिशत र राजत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 

ग. अन्तर स्थानीय तह, अन्तर प्रदेश स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशको सरुवाको व्यवस्था सहितको चक्रीय वैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने,

घ. ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न तीन तहमा वार्ता, संवाद र सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार व्यवस्था सहितको आधिकारिक ट्रेड यूनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनको व्यवस्था र तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

ड. संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सम्मानको मिति २०७८ माघ १२ गते निर्देशनात्मक आदे विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने।

च. कर्मचारी संम्बद्ध निकायहरू निजामती अस्पताल, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र जस्ता सरोकारित निकायमा र संघ, प्रदेश तथा  स्थानीय तहमा ओएनएम गर्दा आधिकारी ट्रेड यूनियन वा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

छ. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी मैत्री कार्यविधि निर्माण गरि विधिमा आधारित स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउनु पर्ने। 

ज. प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित अवधि तोकी सख्या हुन पाउने व्यवस्था अनिवार्य कायम गर्नु पर्ने र संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित प्रतिशत छुट्टाई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था राख्नु पर्ने। 

झ. निजामती सेवा ऐन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने गरि नियुक्त भएका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समय सापेक्ष संसोधन गर्न पर्ने। 

ञ. प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधारभुत विषयमा पनि विविधिकरण भएकोले त्यसको एकरुपताको लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरि त्यस्ता विविधिकरणलाई एकरुपता कायम गर्नपर्ने। 

कर्मचारी व्यवस्थापन तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमाः

१. वैदेशिक भ्रमण, तालिम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र निजामती क्षेत्रमा प्रदान गरिने पदक तथा पुरस्कार जस्ता निजामती क्षेत्रका सुविधा वितरणमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनसँग समन्वय गरी मापदण्डका आधारमा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। 

२. वैदेशिक भ्रमणलाई सबैको पहुँचमा हुने गरि आवेदन लिने, छनौट गर्ने सम्मका काम पारदर्शि र विधिसम्मत बनाउन कार्यविधि बनाउनुपर्ने।

३. करार सेवाका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्ड, २०७८ मा सेवाको निरन्तरता र अवकाश पछिको मुविधा अस्थायी कर्मचारीले पाउने सरह शुरु करार सम्झौता नियुक्ति मिति देखि लागु हुने गरी उपदान, औषधि उपचार, घर बिदा, विरामी बिदा, बीमाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालमा सेवा करारका कर्मचारीहरू र उनीहरूको परिवारको लागि निजामती कर्मचारीले प्राप्न गर्ने सुविधा सरहको उपचारको व्यवस्था र नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका शिशु स्याहार केन्द्रमा सेवा करारका कर्मचारीका बालबच्चा राख्ने व्यवस्था समावेश गरी मापदण्डको संशोधन गर्न जोडदार माग गर्ने। अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीको विद्यमान समस्याहरू दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न माग गर्ने।

४. अनुमानयोग्य, चक्रीय, नियमित सरुवा प्रणाली लागु हुनुपर्ने र कर्मचारीको आवेदन नरहेको अवस्थामा समयअवधी नपुगी मनासिव कारण विना सरुवा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने। 

५. योग्यता पुगेका अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरि लोक सेवा आयोगको सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने।

राष्ट्रसेवकको सेवा सुविधा सम्बन्धमाः

१. महिनावारी हुँदा कम्तिमा ३ दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्न र कार्यालयमा स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न माग गर्ने।

२. सार्वजानिक तथा सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने।

३. विवाह गर्ने कर्मचारीलाई र विवाहको दायित्व वहन गर्ने अभिभावक कर्मचारीलाई समेत कम्तिमा १५ दिन विवाह बिदा र तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई वर्षमा १ पटक कम्तिमा १५ दिनको काज सुविधा सहितको पर्यटन प्रबर्द्धन काजको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. पुर्णरुपमा अशक्त भइ विरामी भएको आवश्यक बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। कर्मचारीलाई स्याहार गर्नुपर्ने नियुक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम हुनुपर्ने। 

५. सार्वजानिक निकायहरूमा आवश्यक कार्यालय सौभाग्री, फर्निहर तथा सवारी साधन खरिद गर्दा महिला तथा अपांग मैत्री समेत हुने गरि खरिद व्यवस्था मिलाउने।

६. कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको कामको सम्वन्धमा अभियोजन तथा अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरी तथा संचार माध्यमको तर्फबाट गरिने असभ्य व्यवहारलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

७. सेवामै रहेको बेला मृत्यु भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय सम्मान सहितको अन्त्यष्ठी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

८. तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजिक गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्ने।

९. सेवा प्रवेशका लागि आवेदन दिदा तोकिएको उमेर रहेको अवस्थामा निवृत्तभरणको लागि उमेरको कारणले नपाउने अवस्था आएमा अवधि थप गरि निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गर्ने।

१०. १८० दिन भन्दा बढी संचित घर बिदा बापतको रकम बार्षिकरुपमा भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्ने।

११. कर्मचारीको लागि सामुहिक आवास निर्माण र प्रदेश स्तरमा निजामती विद्यालय तथा निजामती अस्पताल स्थापना गर्न माग गर्ने।

१२. निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन विमालाई बुद्धि गरि रु. १० लाख बनाउने र दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा रु.पाँच लाख सम्मको बनाउन सरकार संग माग गर्ने।

१३. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा अधिकृत छैठौं तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विना विभेद अन्य कर्मचारी सरह तुरुन्त बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने। साविकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायबाट समायोजन भई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाश पाउदा पाउने उपदानको लागि वर्षीसम्म धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी तुरुन्त भुक्तानिको व्यवस्था गर्नु पर्ने। दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि प्रदेशस्तरमा उपदान एवं अन्य सुविधा कोषको व्यवस्था गर्न माग गर्ने।

१४. माथिल्लो पद नभएका विविध सेवाका कर्मचारीलाई माथिल्लो विशेष दरबन्दी कायम गरी बढुवा हुने अवसर प्रदान गरी वृति विकासको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने।

१५. विस वर्ष सेवा अवधि पुगेका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा समूह मिल्ने सेवा समुहको राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी वा सहायक चौथो पद नाम कायम गर्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने।

१६. समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाएको समायोजन २ ग्रेड निवृतिभरण प्रयोजनमा गणना नगर्ने, सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम तहवृद्धि वा बयुवा भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को निर्णय तत्काल फिर्ता लिई समायोजन ग्रेड निवृत्तिभरण प्रयोजनमा गणना गर्न र तहबुद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीलाई तहबृद्धि वा बढुवा भएको पदको अवकाश पछि प्राप्त गर्ने सबै सुविधा संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्ने।

ट्रेड यूनियन अधिकार

१. निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न माग गर्ने।

२. कर्मचारीहरूको अनौपचारिक, असंगठित समुह वा अभियानको नामबाट हुने आन्दोलन न्युनिकरण गर्न त्यस्ता समुह तथा अभियानसँग राज्यले गर्ने वार्ता आधिकारिक तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन मार्फत नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

३. सेवा प्रवेश तथा सेवाकालिन तालिम गराउने तालि सैद्धान्तिक तथा प्रयोगवादी ट्रेड यूनियन गर्ने। केन्द्र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रमम क सौदावाजीसँग सम्बन्धित पाठ्ययोजना समावेश गर्न माल

सांगठानिक सुदृढिकरण तथा क्रियाकलाप सम्बन्धमा

१. अन्य ट्रेड यूनियनमा रहेका कर्मचारीको सामुहिक प्रवेश, अन्य ट्रेड यूनियनसँग एकिकरण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्ने। कुनैपनि ट्रेड यूनियनको सदस्य नरहेका कर्मचारीलाई संगठनसँग आवद्धता गराउदै लैजाने। निजामती सेवामा प्रवेश गरेका नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा युवा आकर्षण योजना नीति तर्जुमा गर्ने।

२. प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठन सुदृढिकरण अभियान, मिसन पालिका अभियान अन्तर्गत कार्यक्षेत्रमा पुगेर कर्मचारीको समस्याको पहिचान गर्ने, समस्या समाधानको लागि प्रयत्नशिल रहने, सेवा प्रवाहस्तरको सर्वेक्षण गर्ने कर्मचारी कल्याण कोष कार्यक्रमलाई सदस्यता वितरण तथा नविकरणको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा विकास गरिनेछ।

३. नेगो एप्रा मार्फत संगठनका रातस्यहरूको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित गर्न कार्य प्रारम्भ गर्ने।

४. सहकारी ऐन, २०७४ ले पेसागत सहकारीको परिकल्पना गरेको पेसाकर्मीले सञ्चालन गरेका सहकारीका लागि लगाइएको विशेष प्रकारका बन्देजहरू (कर, दोहोरो सदस्यता, प्रतिनिधित्व) नरहने गरी पेसागत सहकारीका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने।

सार्वजानिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

१. समृद्ध नेपालः सुखि नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र शीघ्र सेवाः तीव्र विकासको जन आकाक्षा पुरा गर्न प्रयत्नशिल रहने, आफू कार्यरत निकायमा प्रभावकारी र नमुनायोग्य काम गर्ने। शिष्टाचारको लागि आफैवाट नमस्कार अभियान सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहिको सन्तुष्टिमा विशेष ध्यान दिने।

२. वार्षिक रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिले र जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिले नेगो सुशासन सहजिकरण अभियान संचालन गर्ने।

३. प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राहि प्रतिक्षालय पर्याप्त मात्रामा बनाउन माग गर्ने। सेवा प्रवाहमा डिजिटल टोकन प्रणाली लागु गराउन र प्रतिक्षालयमा पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरू सहितको सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने।

४. स्थानीय सेवा प्रवाहगर्ने कार्यालयमा विविध भाषामा डिजिटल वा श्रव्यदृश्य सहितको नागरिक बडापत्र राख्न प्रारम्भ गर्न माग गर्ने। पूर्ण रुपमा अपांग तथा अशक्तहरूको लागि घरमा नै सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनको लागि माग गर्ने। सेवाग्राही तथा कर्मचारीको लागि शिशु स्याहार कक्षको स्थापना गर्न माग गर्ने।

समसामयीक सवाल सन्दर्भमाः

१. सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या दिन दिनै बढिरहेको सन्दर्भमा समस्या समस्याको पहिचान, समस्याको दीर्घकालिन समाधान र बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको प्रवन्धका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्याको समाधान गर्न माग गर्ने। सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि सरोकारवाला निकायमा माग गर्ने।

२. दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु अभाव, कपडा र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभावको श्रृजना, भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत साधनको अतिदोहन, शान्ति सुरक्षाको खस्कदो स्थिति, वातावरणीय विनाश, खानेपानीको अभाव जस्ता जनसरोकारका विषय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा बहस, पैरवी गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने। विपदमा परेका जनताको लागि राहतका कार्यक्रम समयमा उपलब्ध गराउन, विपदबाट भएको क्षतिको परिपुरणको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्ने।

३. आर्थिक रुपमा सक्रीय जनसंख्या देशवाट बाहिरिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने दिर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्ने।

४. बढदो सवारी दुर्घटनाबाट भएको मानवीय मंतिन नामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मापदण्डमा आधारित सडकको निर्माण र वर्तमान रहेका सडकको निगरानी गर्ने।

संगठनको केन्द्रीय परिषद् बैठक, प्रथम विधान अधिवेश र विधानका सम्बन्धमाः

१. केन्द्रीय परिषद्को १८ औं बैठकले यस अवधिमा भएका सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधिहरूको बारेमा विस्तृत समिक्षा गरिएको छ। निर्णय बमोजिम यथासमयमा केन्द्रीय परिषद्को बैठक तथा विधान अधिवेशन हुन नसकेको तर्फ र जिम्मेवारी बमोजिम भुमिका निर्वाह हुन नसकेको तर्फ समेत बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसलाई सुधार गरी संगठनलाई थप गतिका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दछ।

२. प्रशासनिक संरचनामा आएको परिवर्तन, संगठनको आवश्यकता, सांगठनिक संरचनामा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य समितिमा रहने पदाधिकारी सदस्यको संख्या देहाय बमोजिम रहने गरी घटाउने निर्णय गर्दछ।

सि.नं.	कार्य समिति	साविकको संख्या	संशोधनबाट कायम संख्या
१	केन्द्रीय कार्य समिति	१८४	१४१
२	प्रदेश कार्य समिति	२९	२१
३	जिल्ला/विभागीय कार्य समिति	२१	१९
४	पालिका कार्य समिति	१३	११ देखि १९
५	प्रारम्भिक कार्य समिति	१३	९
६	केन्द्रीय आयोगहरू	५ देखि ७	५

३. जिल्ला/विभागीय कार्य समितिबाट सदस्यता वितरण/नविकरणको विवरण केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई एकिन गर्नुपर्ने। प्रमाणित सदस्य संख्याको आधारमा साविकमा रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था परिवर्तन गरी ५० जना सदस्य रहेको कार्य समितिबाट अध्यक्ष, १०० जना भन्दा कम सदस्य रहेको कार्य समितिबाट अध्यक्ष र खुल्ला क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने १ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने।

४. अन्य ट्रेड युनियनबाट संगठनमा सामुहिक रुपमा प्रवेश गर्ने वा एकिकरण भई आउने सदस्यहरू मात्र केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित हुन पाउने गरी उचित पद संख्या छुट्याउने।