प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकार संस्थाहरुलाई थप कडाई गर्न माग गरेको छ।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा बालबालिकाको हित प्रवर्दनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काममा पारदर्शिता कायम गर्न कडाई गर्न माग गरेका हुन्।
बैठकले नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग आवद्ध रहेका व्यत्तिलाई आवद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आवद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षण सम्बन्धि संस्थाहरुलाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ शिक्षा लगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउन नियमित रुपमा अगाडी बढ्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले बालबालिकाको हित प्रवर्दनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
