मधेश आन्दोलन एवं थारु आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका बारेमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीवार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले २०७३ साल असोज २ गते पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका  कूल ३ हजार २ सय ६४ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेर २०७४ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यसअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमा अवरोध गरे भने तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटक पटक सार्वजनिक गर्न रुलिङसमेत गरेको थियो । सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिदै आएको छ ।