संसद सचिवालयमा कार्यरत महिलाको डेरामा गएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन्।
यो सँगै महराको राजनीतिक भविश्य र सामाजिक प्रतिष्ठामै आँच आएको छ।

जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका महरामाथिको कसूर प्रमाणित भएमा निजको सभामुख पद र राजनीतिक प्रतिष्ठा गुम्नेछ। यति मात्र होइन उनले कम्तिमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।

करणी सम्बन्धी कसूरमा कानूनले के भन्छ?

मुलुकी ऐन संशोधन गरी बनेको नयाँ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यदि सभामुख महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भए उनले कम्तिमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ।

ऐनको दफा २१९ को उपदफा (३) को (ङ) अनुसार, १८ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा २२९ को उपदफा २ अनुसार, माथि उल्लेखित दफा अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि भने उजूरी लाग्ने छैन।