दश वर्षअघि मुलुकमै एक नौलो विषयमा मुद्दा दर्ता भयो। २०६६ साल पुस १७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भिओआइपी प्रविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी नेपाल टेलिकमको राजस्व हानि गरेको मुद्दा थियो त्यो।
यसमा मुख्य अभियुक्त थिए, काठमाडौं लैनचौर घर भएका मणिन्द्रराज मल्ल जसले आफ्नै घरमा क्रिस्टल इम्पोरियम कम्पनी पनि चलाइरहेका थिए। उनलाई साथ दिइरहेका थिए- उनका दुई भाइ पविन्द्रराज मल्ल र कविन्द्रराज मल्लले।
उक्त मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनीविरुद्धको भिओआइपी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भइरहेका बेला टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने मणिन्द्र संलग्न कम्पनीलाई झन्डै ७७ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ।
मणिन्द्र संलग्न भिओआइपीले मुलुकको ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई एक वर्ष तीन महिनाको कैदसजाय समेत सुनाएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकको मोबाइल सेवालाई अनुगमन गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को स्थापना गर्न मलेसियाको न्युमेरा एसडिएन बिएडी, भारतको ओएसआइ कन्सल्टिङ र सिंगापुरमा रहेको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन, ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग १९ असार, २०७६ मा सम्झौता गर्यो। उक्त प्रविधि स्थापना गर्न प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर अर्थात् ७७ करोड नेपाली रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गर्यो।
एमडिएमएस भनेको मोबाइल हेन्ड सेटको अनुगमन गर्ने, नक्कली र अवैधानिक रूपमा भित्रिने मोबाइल रोक्ने प्रविधि हो। यो प्रविधि लागू भएपछि यस सिस्टममा दर्ता भएका मोबाइल हेन्डसेटमात्र सञ्चालन हुनेछन्।
एमडिएमएस ठेक्का हात पार्न सफल भएको ज्वाइन्ट भेन्चरको एक कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको सञ्चालकमा भिओआइपी मुद्दा खेपिरहेका उनै मणिन्द्रराज छन्। उनी उक्त कम्पनीमा संलग्न भएको थाहा हँुदाहँुदै पनि प्राधिकरणले भने आँखा चिम्लेर ठेक्का दिएको छ।
प्राधिकरणले उक्त ठेक्का सम्झौता गरेपछि नमस्ते ग्लोबलले मणिन्द्रराजको आफ्नो कम्पनीमा रहेको संलग्नता भने लुकाएको छ। यसअघि वेबसाइटमै राखेको नाम पनि हटाएको छ। नाम हटाए पनि प्राधिकरणको बैठकमा मणिन्द्रराज नै सहभागी हुँदै आएका त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसमा विवाद झिकेर कामलाई बाँझो हाल्ने मात्र काम भइरहेको बताए। ‘हामीले सबै प्रक्रिया मिलाएर काम गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘अहिले बजारमा वार्षिक ३ अर्बको ग्रे मार्केट छ। त्यो रोक्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ।’
