सरकारले लगाएको थप करका कारण बुधवारदेखि इन्टरनेट शुल्कमा १३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइएसपीएनएनले जनाएको छ।
संघले सरकारले अघिल्लो वर्ष गरेको लिखित सहमति पालना नगरेपछि कानुनमा लेखिए बमोजिम कर ग्राहकबाट उठाउन लागिएको बताएको छ।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागहरू पूरा भइसक्दा पनि सेवा प्रदायकहरूले केही दिन धैर्य गर्न नसकेको बताएका छन्।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रादयकहरूलाई गत वर्षदेखि थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो र त्यसको भार ग्राहकलाई नपार्न सरकार र सेवा प्रदायकबीच आधा-आधा कर योगदान दिने सहमति भएको थियो।
इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने विषय सरकारले गतवर्षकै बजेटमा ल्याएको हो।
गएको आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको मूल्यवृद्धि अहिलेसम्म आफूले बेहोरेको व्यावसायीहरू बताउँछन्।
आइएसपीएनएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भन्छन्: "हामीहरूले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले त्यो प्रत्यक्ष कर भएकाले ग्राहकसँग सिधै उठाएर बुझाउन भन्नुभएको छ।"
"तर सञ्चारमन्त्रीले भने अर्कै तरिकाले मूल्य बढ्दैन भन्नुभयो।"
