उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा यसपटक पनि समेटियो–कर्णाली करिडोर । सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुक कर्णाली करिडोर निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए ।
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘कनेक्टिभिटी’लाई अभिवृद्धि गर्न संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरलाई सन् २०१८ कै संयुक्त वक्तव्यबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनका साथै आइतबार सम्पन्न दुई मुलुकबीच आपसी समझदारी र जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई रेल, राजमार्ग, सुरुङमार्गका माध्यमबाट हिमालय वारपारका नाका सञ्चालन गर्न जोड दिएकाले निकट भविष्यमै कर्णाली आर्थिक करिडोरले सार्थकता पाउने कर्णाली सरकारको विश्वास छ । “दुई पटकका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कर्णाली करिडोरको विषयले प्रवेश पाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ,” आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, “यसपटक पुनः कनेक्टिभिटीले प्राथमिकता पाइरहेका बेला समग्र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विषय समेटिनुले हाम्रो आवश्यकता र चिनियाँ प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ ।”
मुख्यमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री ज्वालाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले तत्काल कर्णालीलाई केही फाइदा नभए पनि दीर्घकालीन महत्वका हिसाबले अर्थपूर्ण रहेको बता । “कर्णाली आर्थिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ, यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, कम्तीमा सङ्घीय सरकार र चीन सरकारसमक्ष हाम्रो आवश्यकतालाई दुई सरकारहरुबीच प्राथमिकतामा पार्न सफल भयौँ”, उनले भने । सङ्घीय सरकार स्वयंले वा उसको अनुरोधमा चिनियाँ सरकारले जुनसुकै बेला यसलाई अघि बढाउन सक्ने मन्त्री ज्वालाको बुझाइ छ ।
यसपटक दुई मुलुकबीच हुने समझदारीमा कर्णाली सरकारले जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्ग अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । जमुनाहा प्रदेश ५ को बाँके जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा नाका हो भने हिल्सा हुम्ला जिल्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हो । उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकसँग जोडिएर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णाली सरकारले दु्रतमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संयुक्त वक्तव्यमा समेटिनुले पनि कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणको विषयले पुनः आधिकारिकता पाएको धारणा राख्नुभयो । “दुई सरकारले दुई÷दुई पटक महत्व दिनु सामान्य कुरा होइन,” उनले भने, “यही वक्तव्यमा टेकेर भविष्यमा कर्णाली सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन सकेमा हाम्रो प्रयास उपलब्धिमूलक हुनेछ ।”
सडक मात्र निर्माण नगरी समग्र आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकाले यसलाई कर्णालीवासीले सकारात्मक रुपले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१८ जुन २१ मा सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो भने सोही वर्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमण क्रममा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।
यही समझदारीका आधारमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इरवान कम्पनी (सिआरइसी) ले १० महीना लगाएर सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अध्ययनअनुसार ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लागत तथा कम्तीमा छ वर्षको समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा आफूले पाए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
जमुनाहा–हिल्सा सडक प्रदेश पाँचमा पर्ने बाँकेको जमुनाहादेखि शुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । डिपिआर भने कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाबिटलाई आधार बनाएर गरिएको छ ।
सुर्खेत–हिल्सा चीनको मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि हुनेछ । त्यसैले, यो व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय मार्ग पनि हुनेछ । हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर (कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला) सडकमा नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किमी, बाजुरामा ४३ किमी र हुम्लामा ११३ किमी सडक पर्दछ ।
