काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत हाजिर हुन आदेश गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल थालेको छ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको हो मन्त्रालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको हो।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफसहित अदालत बोलाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र  मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले छलफल थालेको हो।