सरकारले असफलता उन्मुख बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेपछि सरकारले यसका ढाँचा फेर्ने जमर्को गरेको हो ।

यो वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई सुधारेर स्थानीय स्तरमा पठाउने तयारी सरकारको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष ३ अर्बको बजेट थियो । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने तयारी छ । अब स्थानीय तहलाई पनि यो कार्यक्रमको हिस्सेदार बनाइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले सुरुवातमै रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले ती योजनाको प्रभावकारिता विश्लेषण गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लागतको ६० प्रतिशत रकम अनुदानबाट खर्चन सक्ने अधिकार दिइने छ । प्रत्येक योजनाको ४० प्रतिशत बजेट भने स्थानीय तहले नै खर्चनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

‘कार्यक्रमको अपनत्व स्थानीय तहले पनि लिउन् भन्ने आशयले उनीहरुलाई पनि आर्थिक स्रोतको भागिदार बनाउन खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहहरुले स्वीकार गरे भने उनीहरुको पनि लागत सहभागिता हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

स्थानीय तहले छानेका योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । योजनाको विस्तृत विवरण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति दिने/नदिने निर्णय लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदान पठाएर खर्च गर्न दबाव दिँदा जथाभावी पैसा खर्च भएको गुनासो आएको थियो । स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमका लागि मनलाग्दी योजना छानेर खर्च गर्दा करोडौंको लगानी ‘बालुवाको पानी’ भएको थियो ।