धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकेको असोज १२ गते १ वर्ष पुग्दैछ ।

गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ स्थित वनमा प्रदेश राजधानी तोक्न प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्‍यो तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने अझै अन्योल छाएको छ । 

संसदबाट राजधानीबारे निर्णय भएपछि तोकिएको स्थान चौतर्फी विवादको घेरामा तानियो । सडक र सदन दुवैबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विरोधमा उत्रिए । विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले हालसम्म कानूनी अड्चन समेत झेल्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाई २ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठ सहितको ९ जनाको समूहले रिट दायर गरेको छ तर कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको लागि अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ ।

निवेदक जोशीको रिट माथिको पहिलो पेशीको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असोज २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । अधिवक्ता जोशीको रिटमाथिको अर्को पेशीको मिति अझै तोकिन बाँकी छ ।