काठमाडौँ, भदौ १६ गते । निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएकाले सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने समान छैनन्, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समयको आवश्यकताअनुरूप भएको बताउनुभयो । “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक कार्यबोझ छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेका पालिकाको भूगोल एउटा निर्वाचन क्षेत्र जत्तिकै ठूलो छ । सबै गाउँ, टोलमा पुग्न र सेवाग्राहीको काममा खटिनका लागि लिएका सेवासुविधा बिलासिता होइन । ” एउटा शाखा अधिकृतले लिएको सेवासुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कम छ तर अहिले समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक नतोकिए पनि ११ वटा शीर्षकमा अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकसरह लिँदै आएका छन् । अन्य प्रदेशले भने मासिक पारिश्रमिक नै तोकेर जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा प्रदान गरेका छन् । प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकसहितको सेवासुविधा तोकेका छन् । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक केही बढी छ । कार्यबोझ कम भए पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सेवासुविधा गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी छ । मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिलाई सञ्चार सुविधा मासिक एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय रुपियाँसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार छ सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक १२५ देखि १५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । सबै जनप्रतिनिधिको यात्रा बिमा भने १० लाख रुपियाँ तोकिएको सम्बन्धित प्रदेशको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै यातायात सुविधा भने आन्तरिक स्रोतका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराइने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

सूर्यविनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँले तोकिएको सेवासुविधा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको तर यस विषयलाई अतिरञ्जित पारिएको बताउनुभयो । “हामी जनप्रतिनिधि तलबभत्ता खानका लागि निर्वाचित भएका होइनौँ । सेवासुविधा नलिईकनै सेवा गर्न तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । 

जनप्रतिनिधिहरू जनताकै सेवाका लागि निर्वाचित भएकाले कार्यबोझका आधारमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले जनप्रतिनिधिले लिएको सेवासुविधा उहाँहरूको कार्यबोझका आधारमा न्यून मात्र भएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । 

नागरिक समाजका अगुवा डा. रेणु अधिकारी जनप्रतिनिधिले कानुनले तोकिकै सेवासुविधा लिएकाले उक्त सेवासुविधा धेरै नभएको बताउनुभयो । कतिपय जनप्रतिनिधिले साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेको बताउँदै उहाँले समाजमा नकारात्मक भ्रम भने फैलाइएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार २०४९ सालमा स्थानीय निकायका नगरपालिका प्रमुखको तीन हजार पाँच सय, उपप्रमुखको तीन हजार, त्यस्तै २०५४ सालमा प्रमुखको चार हजार पाँच सय र उपप्रमुखको चार हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।